वुडसाइड गैस प्रोजेक्ट विस्तार को लेकर संघीय मंत्री मरे वाट को फेडरल कोर्ट में चुनौती

ऑस्ट्रेलियाई राजनीति और पर्यावरण नीति के एक बड़े घटनाक्रम में, संघीय मंत्री मरे वाट को वुडसाइड एनर्जी (Woodside Energy) की 'नॉर्थ वेस्ट शेल्फ' (NWS) गैस परियोजना के विस्तार को मंजूरी देने के फैसले पर फेडरल कोर्ट में कानूनी चुनौती दी गई है। यह मामला ऑस्ट्रेलिया के ऊर्जा भविष्य और जलवायु प्रतिबद्धताओं के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों पर पड़ेगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया स्थित नॉर्थ वेस्ट शेल्फ प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी गैस उत्पादन सुविधाओं में से एक है। हाल ही में, संघीय सरकार ने इस परियोजना को 2070 तक संचालित करने की अनुमति दी थी, जो कुल 40 वर्षों का विस्तार है। पर्यावरण समूहों और कार्यकर्ताओं का तर्क है कि मंत्री वाट ने इस विस्तार को मंजूरी देते समय पर्यावरण पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के आंकड़ों को नजरअंदाज किया है। इस कानूनी चुनौती का नेतृत्व करने वाले समूहों का कहना है कि इतने लंबे समय तक गैस उत्पादन जारी रखना ऑस्ट्रेलिया के 'नेट जीरो' (Net Zero) लक्ष्यों के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सरकार को इस परियोजना से होने वाले अप्रत्यक्ष उत्सर्जन (Scope 3 emissions) पर अधिक गंभीरता से विचार करना चाहिए था। दूसरी ओर, सरकार और वुडसाइड एनर्जी का रुख यह रहा है कि गैस एक 'ब्रिज फ्यूल' के रूप में महत्वपूर्ण है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम के दौरान ऊर्जा स्थिरता सुनिश्चित करता है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हजारों प्रवासी परिवार बढ़ती ऊर्जा लागत और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। एक तरफ जहां गैस परियोजनाओं से मिलने वाला राजस्व और रोजगार ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण की मांग करने वाले युवा भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई नागरिक इस तरह के विस्तार को भविष्य के लिए खतरा मानते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फेडरल कोर्ट पर्यावरण समूहों के पक्ष में फैसला सुनाता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया की भविष्य की सभी बड़ी ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक मिसाल बन सकता है। इससे न केवल वुडसाइड बल्कि अन्य ऊर्जा कंपनियों के निवेश प्रस्तावों पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल, मामला अदालत के अधीन है और आने वाले हफ्तों में इस पर विस्तृत सुनवाई होने की संभावना है। यह कानूनी लड़ाई उस समय हो रही है जब ऑस्ट्रेलिया अपनी ऊर्जा नीतियों को लेकर वैश्विक दबाव का सामना कर रहा है। सरकार के लिए चुनौती यह है कि वह आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाए रखती है। ICN24 इस मामले की हर अपडेट आप तक पहुँचाता रहेगा।