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मेघालय: शिक्षकों को 'दीमक' कहने पर उपमुख्यमंत्री की आलोचना, केएसयू ने टिप्पणी को बताया 'बचकाना'

ICN24 Newsroom 21 नव॰ 2026, 12:46 pm
मेघालय: शिक्षकों को 'दीमक' कहने पर उपमुख्यमंत्री की आलोचना, केएसयू ने टिप्पणी को बताया 'बचकाना'

खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) ने मेघालय के उपमुख्यमंत्री प्रेस्टन टाइनसोंग द्वारा शिक्षकों की तुलना 'दीमक' से करने की कड़ी निंदा करते हुए इसे एक गैर-जिम्मेदाराना बयान बताया है।

मेघालय की राजनीति में उस समय नया विवाद खड़ा हो गया जब खासी स्टूडेंट्स यूनियन (केएसयू) ने राज्य के उपमुख्यमंत्री प्रेस्टन टाइनसोंग के एक कथित बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। केएसयू ने उपमुख्यमंत्री द्वारा 'डेफिसिट' (घाटे वाले) स्कूल शिक्षकों के लिए 'दीमक' शब्द का इस्तेमाल किए जाने को 'बचकाना' और अपमानजनक करार दिया है। छात्र संगठन ने उपमुख्यमंत्री को नसीहत दी है कि उन्हें सार्वजनिक मंचों पर बोलने से पहले अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए। शुक्रवार को केएसयू की दक्षिण-पश्चिम खासी हिल्स जिला इकाई और मवकिरवाट सर्कल के प्रतिनिधियों ने खासी जयंतिया डेफिसिट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन (KJDSTA) के सदस्यों से मुलाकात की। यह बैठक मवकिरवाट में आयोजित की गई थी, जहां शिक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र नेताओं ने शिक्षकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए सरकार के अड़ियल रवैये की आलोचना की। केएसयू नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं और उनकी तुलना किसी हानिकारक कीट से करना न केवल उनका अपमान है, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाना है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर मेघालय में छात्र संगठनों की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली रही है। केएसयू जैसे संगठन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर मुखर रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत में 'डेफिसिट' स्कूल वे संस्थान होते हैं जो निजी प्रबंधन के अधीन होते हैं, लेकिन उनका वेतन और अन्य खर्चे सरकार द्वारा अनुदान (ग्रांट-इन-एड) के माध्यम से वहन किए जाते हैं। इन शिक्षकों की लंबे समय से मांग रही है कि उन्हें सरकारी शिक्षकों के समान लाभ और सुरक्षा दी जाए। उपमुख्यमंत्री टाइनसोंग की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच तनाव चरम पर है। केएसयू के प्रवक्ताओं ने कहा कि एक उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह की भाषा की अपेक्षा नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय उन्हें नीचा दिखाना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपना रुख नहीं बदला और शिक्षकों की जायज मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस घटनाक्रम ने राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। वहीं, प्रवासी भारतीय समुदाय जो शिक्षा और नवाचार को प्राथमिकता देता है, इस घटनाक्रम को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में अभिव्यक्ति की मर्यादा और सम्मान के उदाहरण के रूप में देख रहा है। शिक्षकों के प्रति इस तरह की बयानबाजी ने मेघालय के प्रशासनिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या विकास की बातें करने वाली सरकार वास्तव में अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है।
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