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UPI यूजर्स को बड़ी राहत! डिजिटल पेमेंट पर चार्ज लगाने का फैसला 2027 तक टलने के आसार
ICN24 Newsroom 20 नव॰ 2026, 04:43 pm

भारत सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए UPI लेनदेन पर किसी भी प्रकार का शुल्क लगाने के प्रस्ताव को 2027 तक टाल सकती है।
भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की सफलता को देखते हुए, केंद्र सरकार और नियामक संस्थाएं फिलहाल इस पर किसी भी प्रकार का शुल्क लगाने के मूड में नहीं हैं। ताजा रिपोर्टों के अनुसार, UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) या यूजर चार्ज लागू करने का फैसला अब 2027 तक टाला जा सकता है। यह खबर न केवल भारत में रहने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे उन प्रवासी भारतीयों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आई है, जो भारत यात्रा के दौरान या अपने एनआरई/एनआरओ (NRE/NRO) खातों के माध्यम से इस तकनीक का उपयोग करते हैं।
वर्तमान में, UPI लेनदेन पर 'जीरो-चार्ज' ढांचा लागू है, जिसका अर्थ है कि न तो ग्राहक और न ही दुकानदार को इन डिजिटल भुगतानों के लिए कोई अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ती है। हालांकि, पिछले कुछ समय से बैंकिंग क्षेत्र और फिनटेक कंपनियों की ओर से यह मांग उठ रही थी कि इस बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और सुरक्षा मानकों को उन्नत करने के लिए न्यूनतम शुल्क अनिवार्य किया जाए। बैंकों का तर्क है कि बिना किसी आय के इतनी विशाल प्रणाली का संचालन करना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इसके बावजूद, भारत सरकार का प्राथमिक लक्ष्य अभी भी 'डिजिटल इंडिया' अभियान को देश के दूर-दराज के कोनों तक पहुंचाना है, जिसमें शुल्क लगाने से बाधा आ सकती है।
सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस बात पर सहमत हैं कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को अभी और अधिक परिपक्व होने की आवश्यकता है। 2026 के अंत तक डिजिटल लेनदेन की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और सरकार चाहती है कि 2027 तक यह आधार इतना मजबूत हो जाए कि भविष्य में छोटे शुल्क का भार जनता पर महसूस न हो। यदि अभी शुल्क लगाया जाता है, तो लोग फिर से नकदी (Cash) की ओर रुख कर सकते हैं, जो सरकार के पारदर्शिता के लक्ष्य के विपरीत होगा।
ऑस्ट्रेलियाई परिप्रेक्ष्य में, यह घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंध गहरे हो रहे हैं, UPI को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की योजनाएं भी तेज हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्य जो अक्सर भारत आते-जाते हैं, उनके लिए UPI भुगतान का सबसे सुलभ माध्यम बन गया है। शुल्क न लगने से वे बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के अपनी यात्रा के दौरान छोटे से छोटे भुगतान भी डिजिटल रूप से कर सकेंगे। इसके अलावा, फोरेक्स कार्ड या अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड की तुलना में UPI एक सस्ता और तेज विकल्प बना रहेगा।
अंततः, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और सरकार का यह संभावित निर्णय भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। 2027 तक का यह विस्तार बैंकों को अपनी तकनीक सुधारने के लिए पर्याप्त समय देगा, जबकि जनता को बिना किसी कटौती के डिजिटल क्रांति का लाभ मिलता रहेगा। अगले कुछ वर्षों तक UPI का 'फ्री' रहना निश्चित रूप से इसकी स्वीकार्यता को एक नए स्तर पर ले जाएगा।
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