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BS6 वाहन मालिकों को बड़ी राहत: अब 3 साल तक वैध रहेगा प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफिकेट
ICN24 Newsroom 20 नव॰ 2026, 02:42 am

भारत सरकार ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन करते हुए BS-VI वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ाकर 3 साल कर दी है, जिससे करोड़ों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी।
नई दिल्ली: भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में वाहन मालिकों को एक बड़ी राहत देते हुए मोटर वाहन नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार, भारत स्टेज-VI (BS-VI) मानकों वाले निजी वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र की वैधता अवधि को बढ़ाकर अब तीन साल कर दिया गया है। यह निर्णय उन वाहनों पर लागू होगा जो छह साल से कम पुराने हैं। इस कदम का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन तकनीक वाले आधुनिक वाहनों के मालिकों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना और उत्सर्जन जांच केंद्रों पर भीड़ कम करना है।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) में किए गए इस बदलाव के तहत, परिवहन और गैर-परिवहन दोनों श्रेणियों के BS-VI वाहनों को लाभ मिलेगा। मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, छह साल तक पुराने BS-VI निजी वाहनों को अब हर तीन साल में केवल एक बार अपना पीयूसी सर्टिफिकेट नवीनीकृत कराना होगा। वहीं, परिवहन वाहनों (कमर्शियल वाहनों) के लिए भी इसी श्रेणी के तहत नियमों को सुव्यवस्थित किया गया है। इससे पहले, इन वाहनों को आमतौर पर हर छह महीने या एक साल में जांच करानी पड़ती थी, जिससे वाहन मालिकों को बार-बार केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। BS-VI इंजन आधुनिक तकनीक और उन्नत फिल्टर सिस्टम से लैस होते हैं, जो पुराने वाहनों की तुलना में बहुत कम प्रदूषण फैलाते हैं। इन इंजनों की उत्सर्जन दक्षता लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए बार-बार जांच की आवश्यकता नहीं रह जाती। सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया और 'ईज ऑफ लिविंग' की दिशा में भी एक सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है, क्योंकि अब सभी पीयूसी डेटा को सीधे 'वाहन' (Vahan) पोर्टल से जोड़ा जा रहा है।
ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर प्रासंगिक है। कई अनिवासी भारतीय (NRIs) भारत में अपनी संपत्तियों के साथ-साथ निजी वाहन भी रखते हैं, जिनका उपयोग वे अपनी भारत यात्राओं के दौरान करते हैं। अनुपालन नियमों में ढील मिलने से उन लोगों को विशेष रूप से लाभ होगा जो साल में केवल एक या दो बार भारत आते हैं। अब उन्हें अपने वाहनों के दस्तावेज़ों को अपडेट रखने के लिए बार-बार होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी।
हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई वाहन स्पष्ट रूप से धुआं छोड़ता हुआ पाया जाता है या उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करता दिखता है, तो प्रवर्तन एजेंसियां अभी भी जांच की मांग कर सकती हैं। पीयूसी प्रमाणपत्र न होने पर भारी जुर्माने का प्रावधान पहले की तरह ही बरकरार रहेगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी पीयूसी केंद्रों को ऑनलाइन किया जाए ताकि प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता की जांच रियल-टाइम में की जा सके। यह नीति पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों की सुविधा के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास करती है।
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