लुफ्थांसा ने जर्मनी के ट्रांजिट वीजा नियमों में ढील का किया स्वागत; भारतीय यात्रियों के लिए 3 जून 2026 से सफर होगा आसान

जर्मनी सरकार ने भारतीय हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम उठाते हुए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली स्थित जर्मन दूतावास द्वारा घोषित यह नया नियम 3 जून, 2026 से प्रभावी होगा। यूरोप की प्रमुख विमानन कंपनी लुफ्थांसा (Lufthansa) ने इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है, जिससे भारत और शेष विश्व के बीच हवाई संपर्क को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। वर्तमान नियमों के तहत, जिन भारतीय नागरिकों के पास वैध अमेरिकी, कनाडाई या शेंगेन वीजा नहीं होता, उन्हें जर्मनी के हवाई अड्डों के ट्रांजिट एरिया से गुजरने के लिए भी 'एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा' (ATV) लेना पड़ता था। इस नियम की वजह से फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख जैसे व्यस्त हवाई अड्डों के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त कागजी कार्रवाई और खर्च का सामना करना पड़ता था। अब जून 2026 से यह बाधा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इस बदलाव का सबसे अधिक लाभ उन भारतीय परिवारों और छात्रों को होगा जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अमेरिका की यात्रा के लिए जर्मन हब का उपयोग करते हैं। विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिडनी, मेलबर्न और पर्थ से भारत जाने वाले कई यात्री अक्सर यूरोप के रास्ते यात्रा करना पसंद करते हैं। ट्रांजिट वीजा हटने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि यात्रा की कुल लागत में भी कमी आएगी। लुफ्थांसा समूह ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह कदम भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों का प्रमाण है। एयरलाइन के अनुसार, इससे भारतीय यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए अधिक विकल्प और लचीलापन मिलेगा। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक बनकर उभरा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीतिगत बदलाव से जर्मनी के हवाई अड्डों पर भारतीय यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। इससे पहले भारतीय यात्रियों को अक्सर दुबई, सिंगापुर या कतर जैसे वैकल्पिक रूट चुनने पड़ते थे ताकि वीजा की झंझट से बचा जा सके। अब जर्मनी के माध्यम से यात्रा करना अधिक आकर्षक हो जाएगा। हालांकि, यात्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि यह छूट केवल हवाई अड्डे के ट्रांजिट क्षेत्र तक सीमित रहेगी; यदि यात्री हवाई अड्डे से बाहर निकलकर शहर घूमना चाहते हैं, तो उन्हें अभी भी नियमित शेंगेन वीजा की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर, यह कदम भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को और अधिक प्रगाढ़ करेगा और वैश्विक पर्यटन क्षेत्र में भारतीय पासपोर्ट की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीयों के लिए, यह उनके पैतृक घर की यात्रा को और भी सुखद और परेशानी मुक्त बनाने वाला एक स्वागत योग्य बदलाव है।