राजनीति
रवि हंज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग: लिंगायत महासभा ने बसव मंटप विवाद पर कर्नाटक सरकार को घेरा
ICN24 Newsroom 22 नव॰ 2026, 01:46 pm

लिंगायत महासभा ने रवि हंज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यह विवाद कर्नाटक कैबिनेट द्वारा बसव मंटप को जब्त करने के फैसले के बाद और बढ़ गया है।
बेंगलुरु और देश के विभिन्न हिस्सों में लिंगायत समुदाय के बीच आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लिंगायत महासभा ने आधिकारिक तौर पर रवि हंज के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक की राजनीति में धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों के प्रबंधन को लेकर बहस छिड़ी हुई है। समुदाय के नेताओं का तर्क है कि हंज की टिप्पणियों और हालिया प्रशासनिक निर्णयों ने समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है।
इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से 'बसव मंटप' को जब्त करने का निर्णय लिया है। बसव मंटप 12वीं सदी के समाज सुधारक और दार्शनिक बसवन्ना के अनुयायियों के लिए एक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सरकार के इस कदम को समुदाय के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। लिंगायत महासभा के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार को इस तरह के संवेदनशील संस्थानों के प्रति अधिक सम्मानजनक रुख अपनाना चाहिए था।
महासभा ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया कि रवि हंज द्वारा की गई टिप्पणियाँ न केवल भ्रामक हैं बल्कि सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली भी हैं। उन्होंने मांग की है कि मामले की गहन जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर हंज को उनके पद से हटाया जाए या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े। मुख्यमंत्री के बयान के बाद से ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिसमें लिंगायत समुदाय के युवा और बुजुर्ग दोनों शामिल हो रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय, विशेषकर कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले प्रवासियों के बीच भी इस खबर की चर्चा है। सिडनी और मेलबर्न में सक्रिय कन्नड़ संघों ने इस मामले पर चिंता व्यक्त की है। प्रवासी भारतीयों का मानना है कि भारत में सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक संस्थानों का संरक्षण लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। कई प्रवासियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बसवन्ना के सिद्धांतों का पालन करने वाले संस्थानों को राजनीतिक विवादों से दूर रखा जाना चाहिए।
वर्तमान में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को लपक लिया है। भाजपा और जेडी(एस) जैसे दलों ने इसे सरकार की 'तुष्टिकरण की राजनीति' या 'संस्थाओं पर कब्जा' करने की कोशिश करार दिया है। हालांकि, मुख्यमंत्री शिवकुमार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि यह निर्णय प्रशासनिक पारदर्शिता और सार्वजनिक हित में लिया गया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार लिंगायत महासभा की मांगों के आगे झुकती है या अपने फैसले पर अडिग रहती है।
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