लेबर सरकार की नई पहल: फ्रंटलाइन स्वास्थ्य छात्रों को अब मिलेगा 'पेड प्लेसमेंट' का लाभ

ऑस्ट्रेलिया की अल्बनीज सरकार ने देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और छात्रों पर बढ़ते वित्तीय बोझ को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने घोषणा की है कि लेबर सरकार फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों, विशेष रूप से नर्सिंग और मिडवाइफरी के छात्रों के लिए 'पेड प्लेसमेंट' (सवैतनिक व्यावहारिक प्रशिक्षण) योजना का विस्तार करेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य 'प्लेसमेंट पॉवर्टी' यानी प्लेसमेंट के दौरान होने वाली आर्थिक तंगी को समाप्त करना है। आमतौर पर, नर्सिंग, मिडवाइफरी और पैरामेडिसिन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को अपनी डिग्री पूरी करने के लिए सैकड़ों घंटों का अनिवार्य नैदानिक अभ्यास (क्लीनिकल प्लेसमेंट) करना पड़ता है। वर्तमान में, इनमें से अधिकतर प्लेसमेंट अवैतनिक होते हैं, जिसका अर्थ है कि छात्रों को पूर्णकालिक काम करना पड़ता है लेकिन उन्हें इसके लिए कोई भुगतान नहीं मिलता। इस कारण कई छात्र अपनी नियमित अंशकालिक नौकरियों पर नहीं जा पाते, जिससे उन्हें किराए और भोजन जैसे बुनियादी खर्चों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नई योजना के तहत, सरकार इन छात्रों को उनके प्रशिक्षण के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और प्रवासी ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग और स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े पाठ्यक्रमों में नामांकन लेते हैं। भारतीय छात्रों के लिए, जो अक्सर शिक्षा ऋण और उच्च जीवन यापन की लागत का प्रबंधन करते हैं, यह सवैतनिक प्लेसमेंट एक बड़ा सहारा साबित होगा। समुदाय के विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से न केवल अधिक भारतीय छात्र स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे, बल्कि वे बिना किसी वित्तीय तनाव के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने इस योजना को 'जीवन यापन की लागत में राहत' (cost of living relief) के रूप में पेश किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वास्थ्य कर्मी हमारे समाज की रीढ़ हैं और उन्हें अपने प्रशिक्षण के दौरान आर्थिक नुकसान नहीं उठाना चाहिए। यह नीति संघीय सरकार के 'यूनिवर्सिटीज़ अकॉर्ड' की सिफारिशों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ और न्यायसंगत बनाना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों से पहले यह लेबर सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्ड है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मियों की भारी कमी को देखते हुए, सरकार का लक्ष्य अधिक युवाओं को इस पेशे में बनाए रखना है। यदि छात्रों को उनके प्लेसमेंट के दौरान भुगतान किया जाता है, तो ड्रॉप-आउट दर में कमी आने की संभावना है। लेबर पार्टी का यह वादा न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्याओं को हल करने का प्रयास है, बल्कि मध्यम वर्ग और छात्र आबादी के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की एक रणनीति भी है।