राजनीति
कुशीनगर: पहली बार वोट देने वाले युवाओं की भारी बेरुखी, 91.78% मतदाता सूची से गायब
ICN24 Newsroom 19 नव॰ 2026, 07:42 am

कुशीनगर में पहली बार मतदान के योग्य हुए 90% से अधिक युवाओं ने अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं कराया है, जो लोकतांत्रिक भागीदारी पर सवाल खड़े करता है।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से लोकतांत्रिक भागीदारी को लेकर एक अत्यंत चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। भारत निर्वाचन आयोग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, जिले में पहली बार मतदान करने की उम्र (18-19 वर्ष) में पहुंचे युवाओं में से लगभग 91.78% का नाम अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका है। यह स्थिति तब है जब प्रशासन द्वारा मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत गांव-गांव और स्कूल-कॉलेजों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि कुशीनगर में 18 से 19 वर्ष की आयु के युवाओं की एक बड़ी आबादी होने के बावजूद, पंजीकरण की दर उम्मीद से कहीं कम रही है। रिपोर्ट के अनुसार, केवल एक छोटा हिस्सा ही फॉर्म-6 भरने के लिए आगे आया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में युवाओं की जो सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए थी, वह धरातल पर नदारद है। अधिकारियों का कहना है कि इसके पीछे जागरूकता की कमी और डिजिटल माध्यमों के प्रति उदासीनता एक मुख्य कारण हो सकती है।
ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए यह खबर एक महत्वपूर्ण सबक है। प्रवासी भारतीय अक्सर अपनी जड़ों और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से गहराई से जुड़े रहते हैं। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, जो अपने मूल स्थानों पर होने वाले चुनावों में गहरी रुचि लेते हैं, उनके लिए यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में जहां मतदान अनिवार्य है और लोकतांत्रिक सहभागिता बहुत अधिक है, वहां से इस तुलना को देखना दिलचस्प है कि भारत के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में युवा वर्ग वोट के अधिकार को लेकर अभी भी सक्रिय नहीं है।
प्रशासनिक स्तर पर, जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को निर्देश दिए गए हैं कि वे घर-घर जाकर इस अंतर को कम करें। हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि चुनावी वर्ष 2026 के करीब होने के बावजूद, युवाओं में वह उत्साह नहीं दिख रहा है जो एक जीवंत लोकतंत्र की पहचान है। कॉलेज जाने वाले छात्रों और तकनीकी रूप से सक्षम होने का दावा करने वाली इस पीढ़ी का मतदाता सूची से बाहर होना भविष्य की राजनीति के लिए एक चुनौती पेश करता है।
निष्कर्षतः, कुशीनगर की यह स्थिति केवल एक जिले की समस्या नहीं है, बल्कि यह उन प्रणालियों पर पुनर्विचार करने का संकेत है जिनके माध्यम से हम नई पीढ़ी को राजनीति से जोड़ते हैं। यदि 91% से अधिक युवा मतदान की प्रक्रिया से बाहर रहते हैं, तो इससे जनप्रतिनिधियों के चयन की निष्पक्षता और व्यापकता पर भी प्रभाव पड़ता है। अब समय आ गया है कि न केवल सरकारी तंत्र बल्कि सामाजिक संस्थाएं और प्रवासी परिवार भी अपने क्षेत्रों में युवाओं को मतदान के प्रति प्रेरित करें।
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