केतन अग्रवाल हत्याकांड: 'मेरे बेटे को इंसाफ दिला दीजिए', मां ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा भावुक पत्र

उत्तर प्रदेश के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब न्याय की गुहार देश के सर्वोच्च कार्यालय तक पहुँच गई है। मृतक केतन अग्रवाल की मां, राखी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अत्यंत भावुक पत्र लिखकर अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की है। इस पत्र में उन्होंने न केवल अपनी पीड़ा व्यक्त की है, बल्कि मामले की जांच में तेजी लाने और दोषियों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। राखी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उल्लेख किया कि उनके बेटे की नृशंस हत्या ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधी अब भी कानून की पकड़ से बचने का प्रयास कर रहे हैं और जांच प्रक्रिया की धीमी गति उनके दुख को और बढ़ा रही है। एक मां की इस मार्मिक अपील ने सोशल मीडिया और भारतीय समुदाय के बीच न्याय प्रणाली पर नई बहस छेड़ दी है। इस मामले का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय (डायरस्पोरा) में भी इसकी गूँज सुनाई दे रही है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में रहने वाले कई प्रवासी भारतीय परिवारों ने इस दुखद घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। विदेशी धरती पर रह रहे भारतीयों के लिए भारत में उनके परिजनों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था की तत्परता हमेशा एक चिंता का विषय रहती है। केतन अग्रवाल की मां का यह कदम उन हजारों परिवारों की आवाज बन गया है जो व्यवस्था से त्वरित न्याय की उम्मीद रखते हैं। पत्र में राखी अग्रवाल ने मांग की है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में की जाए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि एक मां की पुकार को अनसुना न किया जाए, क्योंकि उनके लिए अब जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने दिवंगत बेटे को इंसाफ दिलाना है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को सीधे पत्र लिखने से अक्सर स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर दबाव बढ़ता है, जिससे जांच में पारदर्शिता और गति आने की संभावना रहती है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के सदस्यों ने भी मांग की है कि भारत सरकार ऐसे संवेदनशील मामलों में सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करे, ताकि विदेशों में रहने वाले भारतीयों का अपनी मातृभूमि की व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। फिलहाल, सभी की निगाहें अब केंद्र सरकार और संबंधित राज्य प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं।