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कैथल न्यूज़: पूंडरी, कलायत और सीवन के शिक्षकों को मिली कानूनी जानकारी, बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ज़ोर
ICN24 Newsroom 21 नव॰ 2026, 06:43 am

हरियाणा के कैथल जिले में शिक्षकों के लिए कानूनी साक्षरता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा कानूनों की जानकारी दी गई।
हरियाणा के कैथल जिले के अंतर्गत आने वाले पूंडरी, कलायत और सीवन ब्लॉक के शिक्षकों के लिए एक विशेष कानूनी जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को भारतीय कानूनी ढांचे, विशेष रूप से शिक्षा और बाल सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाना था। शिक्षा विभाग और कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित इस सत्र में भारी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया और विद्यालय परिसर में कानून के महत्व को समझा।
कार्यशाला के दौरान कानूनी विशेषज्ञों ने 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण' (पोक्सो/POCSO) अधिनियम, शिक्षा का अधिकार (RTE) और किशोर न्याय अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षक न केवल ज्ञान के प्रदाता हैं, बल्कि वे स्कूल की सीमाओं के भीतर बच्चों के कानूनी अभिभावक की भूमिका भी निभाते हैं। शिक्षकों को बताया गया कि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में त्वरित कार्रवाई और कानूनी रिपोर्टिंग क्यों अनिवार्य है।
प्रशिक्षण सत्र में आधुनिक समय की चुनौतियों, जैसे साइबर अपराध और सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर भी प्रकाश डाला गया। विशेषज्ञों ने शिक्षकों को सलाह दी कि वे छात्रों को ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक करें और खुद भी डिजिटल साक्षरता के कानूनी पहलुओं को समझें। कार्यशाला में मौजूद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कानून की अज्ञानता कोई बचाव नहीं है, इसलिए प्रत्येक शिक्षक को उन बुनियादी धाराओं का ज्ञान होना चाहिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शैक्षणिक संस्थान को प्रभावित करती हैं।
भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के दृष्टिकोण से देखें तो, यह पहल ऑस्ट्रेलिया में लागू 'चाइल्ड सेफ स्टैंडर्ड्स' (Child Safe Standards) के समान ही महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में शिक्षकों के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग (Mandatory Reporting) के कड़े नियम हैं, और अब भारत में भी इसी तर्ज पर शिक्षकों को कानूनी रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। प्रवासी भारतीय जो भारत में शिक्षा क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं या जिनके परिवार वहां रह रहे हैं, उनके लिए यह एक सकारात्मक बदलाव है।
अंत में, शिक्षकों ने एक प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से अपनी शंकाओं का समाधान किया। जिला प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से न केवल स्कूल के वातावरण में सुधार होगा, बल्कि शिक्षकों और छात्रों के बीच एक सुरक्षित और पारदर्शी संबंध भी स्थापित होगा। आने वाले महीनों में जिले के अन्य ब्लॉकों में भी इसी तरह के जागरूकता अभियान चलाने की योजना है ताकि जिले का हर शिक्षक कानून की बुनियादी जानकारी से लैस हो सके।
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