कड़पा एसपी ने मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारों को ₹2.5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की

आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में पुलिस विभाग ने अपने दिवंगत कर्मियों के परिवारों के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी दिखाते हुए आर्थिक सहायता का हाथ बढ़ाया है। जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शेल्के नचिकेता विश्वनाथ ने हाल ही में एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान दो दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को 2.5-2.5 लाख रुपये के चेक सौंपे। यह सहायता राशि विशेष रूप से स्थापित 'पुलिस कल्याण कोष' (Police Welfare Fund) के तहत प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य ड्यूटी के दौरान या सेवाकाल में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के आश्रितों को तत्काल राहत प्रदान करना है। इस वित्तीय सहायता के प्राप्तकर्ताओं में दिवंगत सहायक उप-निरीक्षक (ASI) बी. वेंकट सुब्बैया और दिवंगत कांस्टेबल के. रेड्डप्पा के परिवार शामिल हैं। एसपी कार्यालय में आयोजित इस भावुक मुलाकात के दौरान, एसपी शेल्के नचिकेता विश्वनाथ ने शोकाकुल परिवारों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि विभाग इस कठिन समय में उनके साथ खड़ा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस विभाग केवल एक सरकारी संस्था नहीं है, बल्कि एक बड़ा परिवार है, जहाँ हर सदस्य का कल्याण प्राथमिकता है। भारत में पुलिस सेवा की चुनौतियां अक्सर जीवन जोखिम में डालने वाली होती हैं। ऐसे में पुलिस कल्याण कोष जैसी योजनाएं उन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच का काम करती हैं, जिन्होंने अपने घर के कमाने वाले सदस्य को खो दिया है। यह कोष मुख्य रूप से पुलिस कर्मियों के वेतन से स्वैच्छिक योगदान और सरकारी अनुदान के माध्यम से संचालित होता है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए, विशेषकर वे जिनके परिवार के सदस्य भारत में सुरक्षा बलों में सेवा दे रहे हैं, ऐसी खबरें एक प्रकार का आश्वासन प्रदान करती हैं कि भारतीय तंत्र में अब संस्थागत सहायता प्रणालियां अधिक सक्रिय हो रही हैं। एसपी ने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि इन परिवारों के अन्य लंबित लाभों, जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रियाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्तीय सहायता केवल एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन विभाग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मृतक के बच्चों की शिक्षा और परिवार की सामाजिक सुरक्षा में कोई बाधा न आए। कड़पा पुलिस के इस कदम की स्थानीय स्तर पर काफी सराहना की जा रही है। अक्सर पुलिस विभाग की छवि केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित रहती है, लेकिन अपने कर्मियों के प्रति इस तरह का मानवीय दृष्टिकोण विभाग के भीतर मनोबल को बढ़ाने वाला साबित होता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में जहाँ 'सोशल सिक्योरिटी' के मजबूत ढांचे मौजूद हैं, भारत में पुलिस विभाग द्वारा इस तरह की पहल का होना प्रशासनिक सुधार और कल्याणकारी राज्य की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। अंत में, एसपी विश्वनाथ ने दोहराया कि जिला पुलिस प्रशासन भविष्य में भी अपने कर्मियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। उन्होंने पुलिस कल्याण विभाग को नियमित रूप से ऐसे मामलों की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि किसी भी शहीद या दिवंगत कर्मी का परिवार खुद को अकेला महसूस न करे। इस पहल ने न केवल प्रभावित परिवारों को संबल दिया है, बल्कि पूरी फोर्स को यह संदेश भी दिया है कि उनके निस्वार्थ सेवा भाव का सम्मान किया जाता है।