झारखंड राजनीति: बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, खदान नीलामी मुद्दे पर छिड़ा सियासी घमासान

झारखंड की राजधानी रांची में राजनीतिक पारा एक बार फिर चढ़ गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा खदानों की नीलामी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर लगाए गए आरोपों के बाद सत्ताधारी दल कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अख्तर अली ने एक प्रेस वक्तव्य जारी कर मरांडी के दावों को न केवल भ्रामक बताया है, बल्कि उन्हें जनविरोधी और बड़े कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में दिया गया बयान करार दिया है। अख्तर अली ने कहा कि बाबूलाल मरांडी जिस तरह से खदानों की नीलामी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि वे राज्य की जनता के हितों की रक्षा करने के बजाय केवल उन निजी घरानों के लाभ की चिंता कर रहे हैं, जिन्हें वे फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अली ने आरोप लगाया कि भाजपा हमेशा से ही जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों और स्थानीय लोगों के अधिकारों को दरकिनार कर बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की नीति पर चलती रही है। झारखंड, जो अपनी खनिज संपदा के लिए वैश्विक स्तर पर जाना जाता है, वहां खदानों का आवंटन हमेशा से एक संवेदनशील और राजनीतिक मुद्दा रहा है। मरांडी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि राज्य सरकार खदानों की नीलामी में पारदर्शिता नहीं बरत रही है और इससे राज्य के राजस्व को हानि हो रही है। इसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार की नीतियां स्थानीय लोगों के रोजगार और राज्य के आर्थिक विकास को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि मरांडी का बयान केवल जनता को गुमराह करने और सरकार की छवि खराब करने की एक कोशिश है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से झारखंड और बिहार मूल के प्रवासी, इस घटनाक्रम को बारीकी से देख रहे हैं। चूंकि ऑस्ट्रेलिया खुद एक बड़ा खनन केंद्र है और वहां की संसाधन प्रबंधन नीतियां अक्सर चर्चा में रहती हैं, इसलिए झारखंड की खनन राजनीति में होने वाले बदलाव प्रवासी भारतीयों के लिए प्रासंगिक हैं। सिडनी और मेलबर्न में सक्रिय झारखंडी समुदाय के बीच यह चर्चा का विषय है कि क्या राज्य की प्राकृतिक संपदा का सही उपयोग स्थानीय विकास के लिए हो रहा है या यह केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की भेंट चढ़ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि सरकार हर कदम पर कानून सम्मत कार्रवाई कर रही है और नीलामी प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को चुनौती दी कि वे निराधार आरोप लगाने के बजाय तथ्यों के साथ बात करें। अली के अनुसार, भाजपा का उद्देश्य राज्य में अस्थिरता पैदा करना है ताकि विकास की गति को रोका जा सके। फिलहाल, इस जुबानी जंग ने राज्य की राजनीति में खदान आवंटन के मुद्दे को एक बार फिर मुख्यधारा में ला खड़ा किया है।