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सियासत में हर दिन नया तमाशा: बयानों और विवादों में उलझा देश, क्या पीछे छूट रहे हैं जनता के सवाल?

ICN24 Newsroom 22 नव॰ 2026, 11:45 am
सियासत में हर दिन नया तमाशा: बयानों और विवादों में उलझा देश, क्या पीछे छूट रहे हैं जनता के सवाल?

भारतीय राजनीति में इन दिनों नीतिगत चर्चाओं से ज्यादा शोर विवादास्पद बयानों का है, जिससे जनता के बुनियादी मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं।

भारतीय राजनीति का वर्तमान परिदृश्य एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ नीतिगत बहस और जन-सरोकार के मुद्दों की जगह राजनीतिक तमाशों ने ले ली है। हर सुबह एक नया विवाद, एक नया तीखा बयान और फिर उस पर घंटों चलने वाली टेलीविजन और सोशल मीडिया की बहसें—यह आज की भारतीय सियासत की नई पहचान बन गई है। विडंबना यह है कि इस शोर-शराबे के बीच आम नागरिक की बुनियादी जरूरतें और सवाल कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच वैचारिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन हाल के वर्षों में यह मतभेद व्यक्तिगत और संस्थागत टकराव में बदल गए हैं। संसद से लेकर सड़क तक, मुद्दों पर आधारित चर्चा की जगह अब एक-दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची रहती है। जब राजनीतिक विमर्श का स्तर गिरता है, तो इसका सीधा असर शासन की गुणवत्ता पर पड़ता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई जैसे विषय, जो किसी भी जीवंत लोकतंत्र की प्राथमिकता होने चाहिए, अब केवल चुनाव पूर्व घोषणापत्रों तक ही सीमित नजर आते हैं। डिजिटल युग और सोशल मीडिया के प्रसार ने इस 'सियासी तमाशे' को और अधिक हवा दी है। अब किसी भी मुद्दे की गंभीरता उसकी उपयोगिता से नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले 'क्लिक्स' और 'व्यूज' से आंकी जाती है। राजनीतिक दलों के आईटी सेल और प्रवक्ता किसी भी गंभीर विमर्श को कुछ ही घंटों में एक सांप्रदायिक या भावनात्मक रंग देने में माहिर हो चुके हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जनता भी उन भावनाओं में बह जाती है और अपनी असली समस्याओं पर सवाल पूछना भूल जाती है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए भारत की यह राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती कड़वाहट चिंता का विषय है। एक मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासियों के लिए भारत की वैश्विक छवि और वहां की स्थिरता सीधे तौर पर उनके हितों को प्रभावित करती है। जब भारत में राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता है, तो उसका प्रभाव प्रवासी भारतीयों के सामाजिक ताने-बाने पर भी पड़ता है। सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अक्सर इस बात को महसूस करते हैं कि भारत के आंतरिक विवादों की गूँज यहाँ के सामुदायिक कार्यक्रमों और चर्चाओं में भी सुनाई देने लगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारतीय राजनीति में यह प्रवृत्ति जारी रही, तो इससे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि जनता अपने प्रतिनिधियों से यह जवाब मांगे कि उनके स्थानीय मुद्दे—जैसे बेहतर बुनियादी ढांचा, पारदर्शी न्याय व्यवस्था और आर्थिक सुरक्षा—कहाँ हैं? लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है; यह लगातार सवाल पूछने और जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया है। जब तक जनता 'तमाशे' की जगह 'ठोस काम' को वरीयता नहीं देगी, तब तक राजनीति की यह दिशा बदलने वाली नहीं है।
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