संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय पासपोर्ट सेवाएं 5 दिनों के लिए निलंबित, सेवा प्रदाता बदलने के कारण लिया गया फैसला

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रहने वाले लाखों भारतीय प्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सूचना जारी की गई है। भारत सरकार के स्थानीय राजनयिक मिशनों ने घोषणा की है कि पासपोर्ट, वीजा और दस्तावेज़ सत्यापन (अटैस्टेशन) संबंधी सेवाएं 26 जून से 30 जून तक अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगी। यह निर्णय सेवा प्रदाता (आउटसोर्सिंग एजेंसी) के परिवर्तन और डेटा माइग्रेशन की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए लिया गया है। आबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास और दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के अनुसार, इस पांच दिवसीय अवधि के दौरान सभी नियमित नियुक्तियां और आवेदन प्रक्रियाएं रोक दी जाएंगी। यह कदम तब उठाया गया है जब भारतीय विदेश मंत्रालय अपने वैश्विक केंद्रों पर सेवाओं की गुणवत्ता और तकनीकी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। यूएई में भारतीय समुदाय की विशाल संख्या को देखते हुए, यह निलंबन यात्रा योजनाओं और दस्तावेज़ीकरण कार्यों को प्रभावित कर सकता है। राजनयिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भले ही नियमित सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन अत्यंत आपातकालीन मामलों के लिए दूतावास और वाणिज्य दूतावास के दरवाजे खुले रहेंगे। यदि किसी भारतीय नागरिक को मृत्यु, गंभीर बीमारी या किसी अन्य मानवीय आधार पर तत्काल पासपोर्ट या यात्रा संबंधी सहायता की आवश्यकता होती है, तो वे सीधे दूतावास के आपातकालीन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सामान्य सेवाओं को 1 जुलाई से फिर से शुरू किया जाएगा, जिसमें नए सेवा प्रदाता के तहत बेहतर सुविधाओं का दावा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर एक महत्वपूर्ण सबक है। जिस तरह यूएई में बीएलएस इंटरनेशनल या अन्य एजेंसियां काम करती हैं, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी पासपोर्ट और वीजा सेवाओं का प्रबंधन वीएफएस ग्लोबल (VFS Global) जैसी आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। सेवा प्रदाताओं के अनुबंधों का नवीनीकरण या बदलाव एक नियमित प्रक्रिया है, जिससे कभी-कभी सेवाओं में मामूली व्यवधान आ सकता है। सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में रहने वाले भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पासपोर्ट की वैधता की जांच पहले ही कर लें और किसी भी बड़े नीतिगत बदलाव या सेवा निलंबन पर नज़र रखें। अधिकारियों ने प्रवासियों से आग्रह किया है कि वे इस संक्रमण काल के दौरान धैर्य बनाए रखें। डेटा माइग्रेशन की जटिलता के कारण कुछ समय के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग और आवेदन प्रसंस्करण में देरी हो सकती है। 30 जून के बाद, उम्मीद है कि नई प्रणाली अधिक कुशल और पारदर्शी होगी, जिससे आवेदकों को लंबी कतारों और तकनीकी समस्याओं से राहत मिलेगी।