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इमिग्रेशन कार्रवाई: जुए के अड्डों पर छापे के बाद 105 लोग हिरासत में, समुदाय में बढ़ी चिंता

ICN24 Newsroom 5 जून 2026, 10:00 am
इमिग्रेशन कार्रवाई: जुए के अड्डों पर छापे के बाद 105 लोग हिरासत में, समुदाय में बढ़ी चिंता

अधिकारियों ने अवैध जुए की जांच के दौरान 105 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी गिरफ्तारियां नागरिक आव्रजन उल्लंघन के तहत की गई हैं, जिससे प्रवासी समुदायों में डर का माहौल है।

हाल ही में हुई एक बड़ी कार्रवाई में, आव्रजन अधिकारियों ने 105 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई मूल रूप से अवैध जुए की गतिविधियों में शामिल पांच विशिष्ट संदिग्धों की तलाश के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन इसका दायरा बढ़कर एक व्यापक आव्रजन अभियान में तब्दील हो गया। हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों पर नागरिक आव्रजन कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने एक खुफिया सूचना के आधार पर छापेमारी शुरू की थी। अधिकारियों का लक्ष्य उन लोगों को पकड़ना था जो एक संगठित जुआ रैकेट का संचालन कर रहे थे। हालांकि, अभियान के दौरान वहां मौजूद बड़ी संख्या में लोगों के दस्तावेजों की जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। यह स्पष्ट किया गया है कि इन गिरफ्तारियों का मुख्य आधार वीजा की शर्तों का उल्लंघन और अवैध प्रवास है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय और अन्य दक्षिण एशियाई प्रवासियों के लिए यह घटना एक चेतावनी के रूप में देखी जा रही है। समुदाय के नेताओं का कहना है कि इस तरह की थोक गिरफ्तारियां प्रवासियों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं। अक्सर देखा गया है कि अनजाने में वीजा नियमों की अनदेखी या समय पर कागजी कार्रवाई पूरी न होने के कारण लोग कानून के घेरे में आ जाते हैं। विशेष रूप से छात्र और अस्थायी कार्य वीजा पर आए लोग ऐसी स्थितियों में सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और आव्रजन वकीलों ने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा है कि केवल पांच लोगों की तलाश के लिए इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करना 'दंडात्मक' है। उनका तर्क है कि नागरिक उल्लंघन (civil violations) को आपराधिक गतिविधियों के साथ मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। भारतीय समुदाय के संगठनों ने सलाह दी है कि सभी प्रवासी अपने वीजा स्टेटस की नियमित जांच करें और किसी भी कानूनी उलझन से बचने के लिए पेशेवर सलाह लें। सरकारी प्रवक्ता ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानून का प्रवर्तन बिना किसी भेदभाव के किया जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा व सीमा नियंत्रण सर्वोपरि है। फिलहाल, हिरासत में लिए गए लोगों को आव्रजन केंद्रों में रखा गया है, जहां उनके निर्वासन (deportation) या कानूनी अपील की प्रक्रियाओं पर विचार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इन गिरफ्तारियों के खिलाफ कोई बड़ी कानूनी चुनौती पेश की जाती है।
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