हरियाणा में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू, चुनाव आयोग ने प्रवासियों से भी की पंजीकरण की अपील

चंडीगढ़: हरियाणा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में राज्य चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने घोषणा की है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार 15 जून से पूरे राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और मतदाता सूची पूरी तरह से अद्यतन और त्रुटिहीन हो। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर डेटा का सत्यापन करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत व्यक्तियों के नाम हटाने और मौजूदा जानकारी में सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। श्रीनिवास ने स्पष्ट किया कि 1 जुलाई, 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के पात्र होंगे। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हरियाणा मूल के प्रवासी भारतीयों (NRIs) के लिए भी यह समाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, वे भारतीय नागरिक जो विदेश में रह रहे हैं और जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, वे 'ओवरसीज वोटर' के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। इस पुनरीक्षण अभियान के दौरान, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना फॉर्म-6ए भरकर मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आईएनसी24 से बातचीत में जानकारों ने बताया कि प्रवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी भारत के राज्य विधानसभा चुनावों में एक बड़ा प्रभाव डाल सकती है। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए तकनीक का भी सहारा लिया है। मतदाता अब 'वोटर हेल्पलाइन ऐप' और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) के माध्यम से घर बैठे अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से भी अनुरोध किया है कि वे इस प्रक्रिया में सहयोग करें और प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने 'बूथ लेवल एजेंट' नियुक्त करें ताकि पुनरीक्षण कार्य निष्पक्षता से संपन्न हो सके। इस विशेष अभियान के तहत मतदान केंद्रों के युक्तिकरण (Rationalization) पर भी विचार किया जाएगा, ताकि मतदाताओं को मतदान के दिन लंबी कतारों और असुविधा का सामना न करना पड़े। 15 जून से शुरू होने वाला यह सघन कार्यक्रम कई चरणों में चलेगा, जिसमें दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। हरियाणा में आगामी चुनावी परिदृश्य को देखते हुए इस कदम को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।