भारतीय पर्यटकों के लिए श्रीलंका का बड़ा तोहफा: अब बिना वीजा फीस कर सकेंगे सैर

श्रीलंका सरकार ने देश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सहित सात देशों के पर्यटकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी और हालिया आर्थिक संकट के बाद पस्त पड़ी श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना है। भारत ऐतिहासिक रूप से श्रीलंका के लिए पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत रहा है, ऐसे में यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा। कैबिनेट के हालिया फैसले के अनुसार, यह नई योजना एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है जो 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रहेगी। भारतीय पर्यटकों के अलावा, इस सूची में चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्री भी शामिल हैं। इस पहल के तहत, इन देशों के नागरिकों को श्रीलंका आने के लिए वीजा शुल्क नहीं देना होगा, जिससे यात्रा की कुल लागत में काफी कमी आएगी। विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय (प्रवासी भारतीयों) के लिए यह खबर काफी उत्साहजनक है। कई भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई परिवार भारत की यात्रा के दौरान पड़ोसी देशों की छोटी यात्राओं की योजना बनाते हैं। श्रीलंका की यह मुफ्त वीजा नीति उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प पेश करती है जो दक्षिण एशिया की यात्रा के दौरान 'स्टॉपओवर' या संक्षिप्त छुट्टियों के लिए किफायती गंतव्य की तलाश में रहते हैं। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों से कोलंबो के लिए सीधी उड़ानें और अब वीजा शुल्क की समाप्ति, श्रीलंका को भारतीय प्रवासियों के बीच एक पसंदीदा पर्यटन स्थल बना सकती है। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार होगा। श्रीलंका के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में अब तक आए कुल पर्यटकों में भारतीय नागरिकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही है। धार्मिक पर्यटन (जैसे रामायण ट्रेल) और एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन भारतीयों के लिए श्रीलंका हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। हालांकि, यात्रियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि हालांकि वीजा 'मुफ्त' है, लेकिन उन्हें यात्रा से पहले आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 'इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन' (ETA) के लिए आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया सुरक्षा और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य रखी गई है। श्रीलंका सरकार को उम्मीद है कि इस रियायत से आने वाले महीनों में पर्यटकों की संख्या में 20 से 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा सकती है।