समान अंक, समान रैंक: पंजाब में बोर्ड परीक्षाओं के लिए उम्र आधारित मेरिट प्रणाली समाप्त

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की है। अब पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) की परीक्षाओं में समान अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को उनकी जन्मतिथि के आधार पर अलग-अलग रैंक नहीं दी जाएगी। नए नियमों के अनुसार, यदि दो या दो से अधिक छात्रों के अंक बराबर हैं, तो उन्हें मेरिट सूची में एक ही रैंक (Equal Rank) दी जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुरानी व्यवस्था छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण थी। अब तक की व्यवस्था के अनुसार, यदि दो छात्रों के अंक समान होते थे, तो उम्र में बड़े छात्र को मेरिट में उच्च स्थान दिया जाता था। इस 'डेट ऑफ बर्थ' (DOB) फॉर्मूले को अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, जिससे हजारों छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा की कि बोर्ड परीक्षाओं में अब केवल शैक्षणिक प्रदर्शन ही रैंक का आधार होगा। उन्होंने तर्क दिया कि जब मेहनत बराबर है और परिणाम भी एक समान है, तो केवल उम्र के आधार पर किसी छात्र को पीछे धकेलना तर्कसंगत नहीं है। यह निर्णय न केवल छात्रों के मानसिक मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए एक निष्पक्ष वातावरण भी तैयार करेगा। ऑस्ट्रेलिया में बसे पंजाबी समुदाय के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है। यहाँ के कई प्रवासी परिवार पंजाब में अपने रिश्तेदारों और बच्चों की शिक्षा प्रणाली से जुड़े रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेडिंग प्रणाली में आमतौर पर योग्यता और प्रतिशत पर ध्यान दिया जाता है, और पंजाब का यह कदम वैश्विक मानकों के करीब पहुंचने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। प्रवासी भारतीयों (NRIs) ने अक्सर इस बात पर चिंता जताई थी कि भारतीय मेरिट प्रणालियां कभी-कभी बहुत अधिक जटिल और अनावश्यक मापदंडों पर आधारित होती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से टॉपर्स की संख्या में वृद्धि होगी और कॉलेज दाखिले के दौरान पारदर्शिता बढ़ेगी। पहले, समान अंक होने के बावजूद केवल 'बड़े' होने के कारण किसी को गोल्ड मेडल मिलता था और दूसरे को नहीं, जिससे छात्रों में निराशा पैदा होती थी। अब पंजाब सरकार के इस सुधारवादी कदम से राज्य की शिक्षा नीति में समानता के एक नए युग की शुरुआत हुई है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे आगामी बोर्ड परीक्षाओं से ही लागू कर दिया जाएगा।