परिसीमन पर मुख्यमंत्री विजय की बैठक का द्रमुक ने किया बहिष्कार; तमिलनाडु की राजनीति में तकरार तेज

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय द्वारा केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास (Delimitation) पर चर्चा के लिए बुलाई गई सांसदों की बैठक को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने इस महत्वपूर्ण बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य की सत्ताधारी पार्टी और मुख्य विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। मुख्यमंत्री विजय शनिवार को कलैवनार अरंगम में इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले थे, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र के परिसीमन प्रस्तावों और तमिलनाडु की संसदीय सीटों पर इसके पड़ने वाले संभावित प्रभावों का गहराई से विश्लेषण करना था। सरकारी सूत्रों के अनुसार, तमिलनाडु के मुख्य सचिव एम. साई कुमार ने इस बैठक के लिए सांसदों को औपचारिक आमंत्रण भेजे थे। हालांकि, द्रमुक ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके सांसद इस चर्चा में शामिल नहीं होंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि द्रमुक अपने उस पुराने रुख पर कायम है, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि मेकेदातू मुद्दे पर पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। द्रमुक के एक सांसद ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि केवल सांसदों को आमंत्रित करना ही गलत प्रक्रिया है; सरकार को सबसे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व को विश्वास में लेना चाहिए था। उन्होंने तर्क दिया कि सांसदों का प्राथमिक कर्तव्य अपनी पार्टी की विचारधारा और नेतृत्व के निर्देशों का पालन करना होता है। इस बहिष्कार के बीच, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मुख्यमंत्री विजय का समर्थन किया है। उन्होंने एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि जो लोग राजनीति को राज्य के हितों से ऊपर रखते हैं, वे ही ऐसी महत्वपूर्ण बैठकों से दूरी बना रहे हैं। टैगोर ने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा किसी विशेष पार्टी की राजनीति का नहीं, बल्कि तमिलनाडु के अधिकारों और भविष्य का है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता भली-भांति देख रही है कि संकट के समय कौन तमिलनाडु के साथ खड़ा है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस इस समय तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के साथ गठबंधन में है। परिसीमन का मुद्दा दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए अत्यंत संवेदनशील है। यदि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण होता है, तो तमिलनाडु जैसे राज्यों को नुकसान होने की आशंका है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई है। ऑस्ट्रेलिया में बसे तमिल समुदाय के लिए भी यह खबर विशेष महत्व रखती है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में सक्रिय भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय अक्सर भारत में संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर गहरी नजर रखता है। प्रवासियों के लिए उनके गृह राज्य का राजनीतिक प्रतिनिधित्व एक भावनात्मक और रणनीतिक मुद्दा बना रहता है। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा विधानसभा में उठाए गए मेकेदातू और कावेरी जल विवाद के सवालों पर मुख्यमंत्री विजय ने हाल ही में अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने कहा था कि वे इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की ओझी राजनीति नहीं करना चाहते और पड़ोसी राज्य कर्नाटक के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि चर्चा के माध्यम से सकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं। अब देखना यह होगा कि द्रमुक के इस बहिष्कार के बाद राज्य की राजनीति किस दिशा में मुड़ती है और क्या मुख्यमंत्री भविष्य में अन्य दलों को एकजुट करने में सफल हो पाते हैं।