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धार भोजशाला विवाद: परिसर में वाग्देवी की मूर्ति रखने और हटाए जाने पर तनाव, सुरक्षा बढ़ाई गई

ICN24 Newsroom 9 जून 2026, 07:30 pm
धार भोजशाला विवाद: परिसर में वाग्देवी की मूर्ति रखने और हटाए जाने पर तनाव, सुरक्षा बढ़ाई गई

मध्य प्रदेश के धार में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में देवी वाग्देवी की मूर्ति रखे जाने और प्रशासन द्वारा उसे हटाए जाने के बाद विवाद गहरा गया है।

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा इस स्थल को लेकर दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के कुछ ही हफ्तों बाद, परिसर में देवी वाग्देवी (मां सरस्वती) की एक अष्टधातु मूर्ति रखे जाने और फिर प्रशासन द्वारा उसे वहां से हटाए जाने के कारण सांप्रदायिक और राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब कुछ अज्ञात लोगों ने परिसर के भीतर गर्भगृह में चुपचाप एक प्रतिमा स्थापित कर दी। जैसे ही स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना मिली, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उस मूर्ति को वहां से हटा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि पुरातत्व विभाग (ASI) के संरक्षित स्मारक में बिना अनुमति किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि या नई स्थापना कानून का उल्लंघन है। हालांकि, हिंदू संगठनों ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है और इसे आस्था का अपमान बताया है। यह विवाद ऐसे समय में आया है जब हाल ही में इंदौर उच्च न्यायालय ने भोजशाला को एक मंदिर के रूप में स्वीकार करते हुए एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए थे। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, भोजशाला में मंगलवार को हिंदुओं को पूजा करने और शुक्रवार को मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की अनुमति है। सालों से चल रहे इस कानूनी विवाद ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रह रहे भारतीय समुदाय के बीच भी गहरी रुचि पैदा की है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय प्रवासियों, विशेष रूप से मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए यह खबर संवेदनात्मक महत्व रखती है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में बसे भारतीय समुदाय के लोग भारत में धार्मिक स्थलों के संरक्षण और कानूनी फैसलों को करीब से देखते हैं। भोजशाला का मुद्दा अयोध्या के राम मंदिर विवाद के बाद सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। स्थानीय पुलिस ने अब परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। धारा 144 जैसे प्रतिबंधात्मक कदम उठाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाने की अपील की है। आने वाले दिनों में एएसआई के सर्वेक्षण की रिपोर्ट इस पूरे विवाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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