शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग; जंतर-मंतर पर थाली-चम्मच बजाकर CJP का प्रदर्शन

नई दिल्ली के ऐतिहासिक विरोध स्थल जंतर-मंतर पर एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। हाल ही में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। हाथों में थाली और चम्मच लेकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि जब तक शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, वे वहां से नहीं हटेंगे। यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से देश की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं, जैसे NEET-UG और UGC-NET में हुई कथित धांधली और पेपर लीक विवादों के मद्देनजर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिक्षा मंत्रालय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और नैतिक आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। थाली और चम्मच बजाने के प्रतीकवाद का उपयोग सरकार का ध्यान आकर्षित करने और सोती हुई व्यवस्था को जगाने के लिए किया गया। CJP के सदस्यों ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था गहरे संकट में है। उनका तर्क है कि बार-बार होने वाले पेपर लीक ने न केवल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है, बल्कि भारतीय शैक्षिक संस्थानों की विश्वसनीयता पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि जवाबदेही तय नहीं की जाती और मंत्रालय में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता। भारत की इस उथल-पुथल का असर केवल देश तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय प्रवासियों के लिए, भारत की शिक्षा व्यवस्था की साख अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे कई भारतीय परिवारों के बच्चे भारत में मेडिकल या अन्य उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता भंग होने से प्रवासी समुदाय में भी चिंता और असुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में रहने वाले भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई नागरिक अक्सर भारत की विकास गाथा और वहां की प्रतिभा पर गर्व करते हैं, लेकिन इस तरह के प्रशासनिक विफलताओं से वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचता है। फिलहाल, दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सरकार की ओर से अभी तक इस विशेष प्रदर्शन पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विपक्षी दल भी लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को हवा दे रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह आंदोलन अन्य छात्र संगठनों का समर्थन प्राप्त कर पाता है या मंत्रालय कड़े सुधारों के जरिए इस गुस्से को शांत करने में सफल होता है।