दिल्ली होटल अग्निकांड: जांच पर उठे सवाल, क्या रसोइए को बनाया जा रहा है 'बलि का बकरा'?

नई दिल्ली के मालवीय नगर स्थित 'फ्लोरिस स्टे' होटल में हुए भीषण अग्निकांड ने अब एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। 3 जून को हुई इस त्रासदी में अब तक 23 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें एक ही परिवार के 8 सदस्य और 15 विदेशी नागरिक शामिल हैं। हालांकि, इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही जांच की दिशा पर नागरिक समाज और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि पुलिस होटल के प्रभावशाली मालिकों, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के भ्रष्ट अधिकारियों और संबंधित पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए 65 वर्षीय रसोइए, केशव सिंह नेगी को 'बलि का बकरा' बना रही है। स्थानीय सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, होटल में सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी की गई थी। इमारत में न तो पर्याप्त निकास द्वार थे और न ही अग्निशमन यंत्र कार्यशील स्थिति में थे। इसके बावजूद, जांच का पूरा केंद्र रसोइए की ओर मोड़ दिया गया है, जिस पर लापरवाही का आरोप मढ़ा जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का तर्क है कि एक साधारण कर्मचारी पूरी इमारत की सुरक्षा व्यवस्था या अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। असली दोष उन रसूखदारों का है जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर व्यापार चलाया और उन अधिकारियों का है जिन्होंने निरीक्षण के दौरान अपनी आँखें मूंद लीं। मृतकों की सूची हृदयविदारक है। इस हादसे ने अग्रवाल परिवार के 8 सदस्यों को लील लिया, जो अपनी खुशियों के बीच इस काल के ग्रास में समा गए। इसके अलावा, नाइजीरिया, किर्गिस्तान, मोजाम्बिक, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, कांगो, लाइबेरिया और इराक जैसे देशों के 15 विदेशी नागरिकों की मौत ने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संवेदनशील बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर चिंताजनक है, क्योंकि कई प्रवासी भारतीय जब भारत लौटते हैं, तो वे इन्हीं इलाकों के होटलों में रुकते हैं। सुरक्षा मानकों में ऐसी कोताही वैश्विक पर्यटकों के भरोसे को तोड़ती है। नागरिक समाज का कहना है कि पुलिस की यह कार्रवाई केवल 'डैमेज कंट्रोल' है। अगर होटल के मालिकों और लाइसेंस देने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तो यह भविष्य में ऐसी और घटनाओं को न्योता देने जैसा होगा। मांग की जा रही है कि मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो, ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके और रसोइए जैसे कमजोर तबके के लोगों को रसूखदारों के गुनाहों की सजा न भुगतनी पड़े। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल इन आरोपों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन बढ़ता जन आक्रोश इस मामले को तूल दे रहा है।