पुलिस के 'राजनीतिकरण' पर उठा विवाद: फैमिली फर्स्ट ने NSW पुलिस की निष्पक्षता पर उठाए सवाल

सिडनी: न्यू साउथ वेल्स (NSW) पुलिस की तटस्थता और निष्पक्षता को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। 'फैमिली फर्स्ट' पार्टी के राष्ट्रीय निदेशक और न्यू साउथ वेल्स विधान परिषद के उम्मीदवार लाइल शेल्टन ने आरोप लगाया है कि पुलिस थानों में प्रदर्शित किए जा रहे राजनीतिक पोस्टर कानून व्यवस्था की निष्पक्ष छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शेल्टन का तर्क है कि जब पुलिस स्टेशनों में LGBTQA+ जैसे राजनीतिक पोस्टर और विचारधारात्मक सामग्री प्रमुखता से दिखाई जाती है, तो पुलिस उन लोगों के प्रति पूर्वाग्रह मुक्त नहीं रह पाती है जो जेंडर (लिंग) के बारे में पारंपरिक या मुख्यधारा की मान्यताएं रखते हैं। यह विवाद तब गहराया जब बाइनरी (Binary) संस्था की प्रवक्ता किराली स्मिथ को मिलने वाली जान से मारने की धमकियों का मामला सामने आया। शेल्टन ने दावा किया कि स्मिथ जैसे कार्यकर्ताओं को, जो पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों और जैविक लिंग की अवधारणा का समर्थन करते हैं, गंभीर धमकियां मिल रही हैं। उनका आरोप है कि पुलिस इन धमकियों को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है जितनी उसे लेनी चाहिए। शेल्टन के अनुसार, पुलिस स्टेशनों का 'राजनीतिकरण' न्याय प्रणाली के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि यह जनता के एक वर्ग के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करता है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह मुद्दा विशेष महत्व रखता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के अधिकांश परिवार पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक मर्यादाओं को संजोकर रखते हैं। समुदाय के कई सदस्यों का मानना है कि सरकारी संस्थानों, विशेषकर पुलिस को, किसी भी प्रकार की वैचारिक सक्रियता से दूर रहना चाहिए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का प्राथमिक कार्य बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यदि पुलिस स्टेशनों को किसी विशिष्ट विचारधारा के प्रचार के लिए उपयोग किया जाता है, तो इससे न्याय की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। लाइल शेल्टन ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह 'अत्यंत अपमानजनक' है कि पुलिस अपनी तटस्थता खो रही है। उन्होंने तर्क दिया कि पुलिस अधिकारियों को कानून का रक्षक होना चाहिए, न कि किसी विशेष सामाजिक या राजनीतिक एजेंडे का प्रचारक। शेल्टन ने मांग की है कि पुलिस स्टेशनों से सभी प्रकार के राजनीतिक पोस्टरों को हटाया जाए ताकि जनता का भरोसा पुलिस की कार्यप्रणाली पर बना रहे। दूसरी ओर, पुलिस विभाग के समर्थकों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं का अक्सर यह तर्क रहता है कि ऐसे पोस्टर और संकेत समावेशिता (inclusivity) को बढ़ावा देते हैं और अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षित महसूस कराते हैं। हालांकि, इस ताज़ा विवाद ने यह बहस फिर से छेड़ दी है कि क्या समावेशिता के नाम पर पुलिस का राजनीतिक झुकाव उचित है। किराली स्मिथ के मामले का हवाला देते हुए, फैमिली फर्स्ट ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं करती है और वैचारिक निष्पक्षता नहीं अपनाती है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई समाज में बढ़ते वैचारिक ध्रुवीकरण के बीच, पुलिस की भूमिका पर उठ रहे ये सवाल कानून और राजनीति के बीच की महीन रेखा को और स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। भारतीय समुदाय, जो शांति और निष्पक्ष कानून व्यवस्था का पक्षधर रहा है, इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है। आगामी चुनाव और राजनीतिक विमर्श में पुलिस की निष्पक्षता का यह मुद्दा एक प्रमुख केंद्र बिंदु बनने की संभावना है।