विधान परिषद का तीसरा दिन: मेगा डीएससी और खेल कोटा विवाद को लेकर सदन में भारी हंगामा

विधान परिषद के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही मेगा डीएससी (जिला चयन समिति) शिक्षक भर्ती और खेल कोटा में कथित अनियमितताओं की भेंट चढ़ गई। विपक्ष ने इन दोनों मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए न केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, बल्कि पूरे मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने पर जोर दिया। हंगामे के चलते प्रश्नकाल पूरी तरह से बाधित रहा और सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया और मेगा डीएससी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाया। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार ने युवाओं से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने में वह विफल रही है और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। "मेगा डीएससी" को लेकर छात्रों और अभ्यर्थियों में भारी असंतोष है, जिसे देखते हुए विपक्ष ने शिक्षा मंत्री से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की है। खेल कोटा विवाद ने आग में घी डालने का काम किया। सदन में यह आरोप लगाया गया कि मेधावी खिलाड़ियों के हक को मारकर अपात्र लोगों को खेल कोटे के तहत लाभ दिया जा रहा है। विपक्षी सदस्यों ने जब इस पर चर्चा की मांग की, तो सभापति ने स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिससे सदन में शोर-शराबा बढ़ गया। सभापति का तर्क था कि इन विषयों पर अन्य नियमों के तहत चर्चा की जा सकती है, लेकिन विपक्ष तुरंत जवाब और जांच की घोषणा पर अड़ा रहा। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भारत के राज्यों में होने वाली ये भर्तियां काफी मायने रखती हैं। प्रवासी भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा उन राज्यों से आता है जहां सरकारी नौकरियां, विशेषकर शिक्षण कार्य, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता का मुख्य आधार हैं। कई एनआरआई (NRI) अपने भाई-बहनों और रिश्तेदारों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक मदद भेजते हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की धांधली की खबरें न केवल प्रवासी समुदाय को चिंतित करती हैं, बल्कि उनके द्वारा किए गए निवेश और उम्मीदों को भी झटका देती हैं। सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। हालांकि, विपक्ष के कड़े रुख को देखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाएगा। इस राजनीतिक गतिरोध का सीधा असर उन हजारों अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है जो लंबे समय से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। आईसीएम24 इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है।