ऑस्ट्रेलिया
चुनाव के अंतिम चरण में 'कावर्ड पंच' हमलों का मुद्दा गरमाया, सुरक्षा पर राजनीतिक दलों का जोर
ICN24 Newsroom 22 नव॰ 2026, 11:47 am

राज्य चुनाव में अब एक हफ्ते से भी कम समय बचा है, और 'कावर्ड पंच' जैसे हिंसक हमले राजनीतिक दलों के लिए एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गए हैं।
ऑस्ट्रेलिया में होने वाले राज्य चुनावों के अंतिम चरण में कानून और व्यवस्था का मुद्दा सबसे ऊपर उभर कर आया है। मतदान में अब एक सप्ताह से भी कम समय शेष है, ऐसे में राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल 'कावर्ड पंच' (Coward Punch) यानी बिना चेतावनी के किए गए जानलेवा हमलों को लेकर कड़े रुख अपना रहे हैं। इन हमलों ने न केवल सार्वजनिक सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि चुनावी विमर्श को पूरी तरह से अपराध नियंत्रण की ओर मोड़ दिया है।
भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। समुदाय के कई सदस्य, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय छात्र और देर रात काम करने वाले टैक्सी ड्राइवर या डिलीवरी पार्टनर, अक्सर शहरों के नाइटलाइफ़ क्षेत्रों में असुरक्षित महसूस करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय मूल के युवाओं पर हुए छिटपुट हमलों ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है। समुदाय के नेताओं का मानना है कि सड़कों पर बढ़ती हिंसा और शराब के नशे में किए जाने वाले हमले सीधे तौर पर प्रवासी परिवारों की शांति को प्रभावित करते हैं।
विपक्ष ने सरकार पर सुरक्षा के मोर्चे पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। विपक्षी दल का वादा है कि यदि वे सत्ता में आते हैं, तो वे 'कावर्ड पंच' जैसे गंभीर हमलों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा (Mandatory Minimum Sentencing) के कानून को और सख्त बनाएंगे। उनका तर्क है कि वर्तमान कानून अपराधियों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वहीं, दूसरी ओर वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान पुलिस बल में की गई बढ़ोतरी और नाइट क्लब क्षेत्रों में बढ़ी हुई निगरानी का हवाला देते हुए खुद का बचाव किया है। सरकार का कहना है कि वे केवल सजा बढ़ाने पर नहीं, बल्कि अपराध को रोकने वाली तकनीकों और शिक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि 'कावर्ड पंच' को चुनावी मुद्दा बनाकर राजनीतिक दल उन मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं जो शहरी इलाकों में बढ़ती गुंडागर्दी से परेशान हैं। मेलबर्न और सिडनी जैसे बड़े शहरों के उपनगरों में रहने वाला भारतीय समुदाय अब ऐसी नीतियों की मांग कर रहा है जो न केवल सजा दिलाएं, बल्कि सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा का पुख्ता अहसास भी कराएं। कई सामुदायिक समूहों ने मांग की है कि प्रमुख रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों के पास पुलिस गश्त बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि देर रात घर लौटने वाले कामगारों को कोई डर न रहे।
चुनाव के इस आखिरी दौर में, दोनों ही पक्ष यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अपराध के प्रति अधिक सख्त हैं। लेकिन जनता के लिए असली सवाल यह है कि क्या ये वादे केवल चुनाव जीतने के लिए हैं या मतदान के बाद वास्तव में सड़कों पर सुरक्षा का स्तर सुधरेगा। जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, मतदाताओं का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि कौन सा दल उन्हें और उनके परिवारों को एक सुरक्षित भविष्य देने का भरोसा दिला सकता है।
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