चुराचांदपुर: सरकारी योजनाओं की समीक्षा में उपायुक्त ने दिखाई सख्ती, समयबद्ध क्रियान्वयन और बेहतर समन्वय पर दिया जोर

मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में विकास की गति को तेज करने और सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुँचाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला उपायुक्त (डीसी) धारुन कुमार ने इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रमुखों और कार्यान्वयन एजेंसियों ने हिस्सा लिया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने 'जल जीवन मिशन' (JJM) और 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' (PMGSY) जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जमीनी स्तर पर आने वाली बाधाओं को पहचानें और उनका शीघ्र समाधान करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय (Coordination) की कमी के कारण अक्सर परियोजनाएं लंबित हो जाती हैं, जिसे अब सुधारा जाना चाहिए। प्रशासनिक पारदर्शिता पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सरकारी धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को नियमित रूप से कार्यस्थलों का निरीक्षण करने और प्रगति रिपोर्ट साझा करने के निर्देश दिए। यह बैठक मणिपुर के वर्तमान परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहाँ प्रशासनिक स्थिरता और विकास कार्यों का सफल क्रियान्वयन क्षेत्र में शांति और विश्वास बहाली के लिए आवश्यक है। चुराचांदपुर जैसे संवेदनशील जिले में प्रशासनिक सक्रियता का प्रभाव सीधे तौर पर आम जनजीवन पर पड़ता है। उपायुक्त ने जोर देकर कहा कि कृषि और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि स्थानीय युवाओं और किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि वे दूरदराज के इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों को परेशानी न हो। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से मणिपुर और पूर्वोत्तर भारत से ताल्लुक रखने वाले प्रवासियों के लिए यह समाचार एक सकारात्मक संकेत है। विकास कार्यों में प्रशासनिक तेजी और पारदर्शिता की खबरें अक्सर अनिवासी भारतीयों (NRIs) के बीच अपने पैतृक क्षेत्र के भविष्य को लेकर सुरक्षा और आशा का भाव पैदा करती हैं। ICN24 से बात करते हुए, कुछ विशेषज्ञों ने माना कि इस तरह की प्रशासनिक समीक्षाएं न केवल शासन व्यवस्था को मजबूत करती हैं, बल्कि विदेशी निवेश और प्रवासियों के सहयोग के लिए भी एक अनुकूल वातावरण तैयार करती हैं। अंत में, उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी कि कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।