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कैनबरा: महिला की निजी तस्वीरें और संपर्क विवरण ऑनलाइन पोस्ट करने का आरोपी व्यक्ति गिरफ्तार

ICN24 Newsroom 21 नव॰ 2026, 11:45 am
कैनबरा: महिला की निजी तस्वीरें और संपर्क विवरण ऑनलाइन पोस्ट करने का आरोपी व्यक्ति गिरफ्तार

कैनबरा की एक अदालत में एक व्यक्ति पर स्टॉकिंग और महिला की निजी तस्वीरें बिना सहमति के सार्वजनिक करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा से एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक व्यक्ति पर एक महिला का पीछा करने (स्टॉकिंग) और उसकी निजी तस्वीरों को उसकी सहमति के बिना इंटरनेट पर सार्वजनिक करने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपी ने कथित तौर पर न केवल महिला की संवेदनशील तस्वीरें साझा कीं, बल्कि उसके निजी संपर्क विवरण भी ऑनलाइन पोस्ट कर दिए, जिससे पीड़िता को भारी मानसिक प्रताड़ना और सुरक्षा संबंधी खतरों का सामना करना पड़ा। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपी को हाल ही में गिरफ्तार किया गया और कैनबरा की मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष का तर्क है कि यह मामला 'इमेज-आधारित दुर्व्यवहार' (Image-based abuse) का एक गंभीर उदाहरण है, जिसे आम बोलचाल में 'रिवेंज पोर्न' भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के कृत्य को एक गंभीर आपराधिक श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए सख्त जेल की सजा का प्रावधान है। अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों के अनुसार, आरोपी ने कई हफ्तों तक महिला को परेशान किया। उसने विभिन्न वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके महिला की पहचान को उजागर किया और उसे अपमानित करने के उद्देश्य से उसकी निजी सामग्री फैलाई। पीड़िता को इस बात का पता तब चला जब उसे अनजान नंबरों से अवांछित संदेश और कॉल आने शुरू हुए। ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत, किसी की निजी तस्वीरें उसकी अनुमति के बिना साझा करना या साझा करने की धमकी देना दंडनीय अपराध है। इसके अलावा, किसी व्यक्ति के संपर्क विवरण इस तरह से साझा करना कि उसे नुकसान या भय महसूस हो, 'डोक्सिंग' (Doxing) और स्टॉकिंग की श्रेणी में आता है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के संदर्भ में विशेषज्ञों का कहना है कि सांस्कृतिक बाधाओं और 'लोक-लाज' के डर के कारण अक्सर ऐसे मामलों की रिपोर्ट नहीं की जाती है। ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा एजेंसियां और 'ई-सेफ्टी कमिश्नर' (eSafety Commissioner) लगातार प्रवासियों और व्यापक समुदाय को शिक्षित कर रहे हैं कि वे ऐसे डिजिटल अपराधों के प्रति जागरूक रहें। यदि किसी व्यक्ति की निजी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की जाती हैं, तो वे ई-सेफ्टी कमिश्नर की वेबसाइट के माध्यम से सीधे शिकायत कर सकते हैं, जहाँ से इन तस्वीरों को हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाती है। इस मामले ने ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल फुटप्रिंट के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को एक बार फिर रेखांकित किया है। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिकाओं पर विचार करते हुए कड़ी शर्तें लागू की हैं और पीड़िता की पहचान गुप्त रखने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई आने वाले हफ्तों में होनी तय है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की स्थिति का सामना कर रहा है, तो उसे तुरंत पुलिस या 1800RESPECT जैसी हेल्पलाइन सेवाओं से संपर्क करना चाहिए।
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