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जम्मू-कश्मीर में व्यापारिक सुधारों की समीक्षा; कैबिनेट सचिवालय ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की प्रगति को सराहा
ICN24 Newsroom 19 नव॰ 2026, 01:44 pm

कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव के.के. पाठक ने जम्मू-कश्मीर में विनियमीकरण सुधारों की सराहना की और इसे अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बताया।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा व्यापारिक सुगमता और नियमों के सरलीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सराहना मिली है। भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव और विनियमीकरण एवं अनुपालन बोझ को कम करने वाली टास्क फोर्स के प्रमुख के.के. पाठक ने जम्मू-कश्मीर में 'डिरेगुलेशन 1.0 और 2.0' के तहत किए गए सुधारों की गति और प्रतिबद्धता की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यहाँ की गई कई पहल अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सर्वोत्तम अभ्यास (Best Practices) के रूप में कार्य कर सकती हैं।
बुधवार को जम्मू में मुख्य सचिव सज्जन सिंह यादव के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की सह-अध्यक्षता करते हुए, पाठक ने चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (PAs) के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन किया। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि इन सुधारों का वास्तविक लाभ व्यवसायों, संस्थानों और आम जनता तक पहुँचना चाहिए। पाठक ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को प्रोत्साहित किया कि वे केवल राष्ट्रीय मानकों तक ही सीमित न रहें, बल्कि उदारीकरण के मामले में एक नया बेंचमार्क स्थापित करें।
बैठक के दौरान विशेष सचिव ने नियमों के लिए एक 'जोखिम-आधारित दृष्टिकोण' (Risk-based approach) अपनाने की वकालत की। उन्होंने सुझाव दिया कि विभिन्न क्षेत्रों को कम, मध्यम और उच्च जोखिम श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए। कम जोखिम वाली गतिविधियों को स्व-प्रमाणन (Self-certification) के माध्यम से संचालित किया जाना चाहिए, जबकि मध्यम जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए तीसरे पक्ष के प्रमाणन (Third-party certification) को अपनाया जा सकता है। उच्च जोखिम वाली गतिविधियों के लिए ही अनिवार्य नियामक निरीक्षण और अनुपालन की आवश्यकता होनी चाहिए। इससे अनावश्यक निरीक्षणों और प्रक्रियात्मक बाधाओं को खत्म करने में मदद मिलेगी।
मुख्य सचिव सज्जन सिंह यादव ने बैठक में निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभाग हितधारकों के लिए कार्यशालाएं और सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) अभियान आयोजित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि नीतिगत सुधारों की सफलता केवल सरकारी आदेशों या अधिसूचनाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका स्पष्ट प्रभाव धरातल पर दिखना चाहिए। यादव ने कहा कि सुधारों का उद्देश्य पारदर्शिता लाना और व्यावसायिक वातावरण को सुगम बनाना है, ताकि उद्यमियों और संस्थानों को किसी भी प्रकार की कागजी बाधाओं का सामना न करना पड़े।
आयोग सचिव (उद्योग एवं वाणिज्य) विक्रमजीत सिंह ने बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि 'डिरेगुलेशन 1.0' के तहत 20 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। वहीं, 'डिरेगुलेशन 2.0' के तहत 11 क्षेत्रों का कार्यान्वयन हो चुका है और कई अन्य क्षेत्रों पर कार्य जारी है। विशेष रूप से, 'जम्मू-कश्मीर व्यापार सुगमता अधिनियम, 2026' (J&K Ease of Doing Business Act, 2026) के माध्यम से भूमि उपयोग, औद्योगिक क्लस्टर और उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़े जटिल नियमों को सरल बनाया गया है। इसमें निजी स्कूलों के लिए बुनियादी ढांचे और प्रमाणन आवश्यकताओं को आसान बनाना, एमएसएमई (MSME) के लिए स्व-घोषणा तंत्र और होमस्टे पॉलिसी के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है।
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