BRICS मानकीकरण समझौता सभी के लिए ‘विन-विन’ स्थिति: बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का संबोधन

बेंगलुरु: भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में आयोजित BRICS देशों के राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों के प्रमुखों की पांचवीं बैठक में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने लंबे समय से लंबित ‘मानकीकरण सहयोग पर BRICS समझौता ज्ञापन’ (MoU) के संपन्न होने को सभी सदस्य देशों के लिए एक ‘विन-विन’ (सबकी जीत) स्थिति बताया। मंत्री जोशी ने जोर देकर कहा कि यह समझौता केवल एक औपचारिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह BRICS देशों के बीच तकनीकी बाधाओं को दूर करने और व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि साझा मानकों को अपनाने से न केवल सदस्य देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान आसान होगा, बल्कि यह वैश्विक बाजार में इन देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ाएगा। इस बैठक की मेजबानी भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा की जा रही है। जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि मानकीकरण किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की नींव होता है। जब BRICS जैसे बड़े प्रभाव वाले समूह आपस में मानकों का तालमेल बिठाते हैं, तो इसका सीधा लाभ छोटे और मध्यम उद्योगों को मिलता है, जिन्हें अक्सर अलग-अलग देशों के कठिन नियमों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए यह घटनाक्रम विशेष महत्व रखता है। भारत जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी विनिर्माण (manufacturing) क्षमताओं और मानकों को स्थापित कर रहा है, उससे ऑस्ट्रेलिया-भारत व्यापार संबंधों को भी बल मिलता है। जब भारत में बने उत्पाद अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारतीय वस्तुओं की स्वीकार्यता और विश्वसनीयता और बढ़ जाती है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में सक्रिय भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी, जो आयात-निर्यात के क्षेत्र में हैं, उनके लिए मानकों में यह एकरूपता व्यापारिक लागत कम करने में मददगार साबित होगी। प्रहलाद जोशी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए गुणवत्ता और मानकों पर ध्यान देना अनिवार्य है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस समझौते के माध्यम से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ-साथ अब इस समूह में शामिल हुए नए सदस्य देश भी एक साझा भविष्य की ओर बढ़ेंगे। यह बैठक न केवल नीतिगत चर्चाओं का मंच बनी, बल्कि इसने भविष्य की तकनीकी चुनौतियों, जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था और सतत विकास के लिए नए मानक तय करने की राह भी प्रशस्त की है।