न्यूयॉर्क में मास्क पर प्रतिबंध के बाद 'बॉर्डर जार' टॉम होमन का पलटवार, बड़े स्तर पर निर्वासन की चेतावनी

न्यूयॉर्क राज्य और संघीय सरकार के बीच आव्रजन नीतियों को लेकर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। नवनियुक्त 'बॉर्डर जार' टॉम होमन ने न्यूयॉर्क शहर में बड़े पैमाने पर आप्रवासन और सीमा प्रवर्तन (ICE) की तैनाती की घोषणा की है। यह कदम न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल द्वारा 'मेल्ट एक्ट' (MELT Act) पर हस्ताक्षर किए जाने के ठीक बाद आया है, जो स्थानीय पुलिस को आव्रजन कार्यों में भाग लेने से रोकता है और आईसीई एजेंटों के लिए मास्क पहनना प्रतिबंधित करता है। टॉम होमन ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय कानूनों के बावजूद, संघीय सरकार अपनी प्रवर्तन शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग करेगी। उन्होंने संकेत दिया कि यदि स्थानीय पुलिस सहयोग नहीं करती है, तो संघीय एजेंटों की संख्या दोगुनी कर दी जाएगी ताकि निर्वासन की प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जा सके। होमन का तर्क है कि न्यूयॉर्क जैसे 'सैंक्चुअरी' शहरों की नीतियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही हैं, जबकि राज्य सरकार का मानना है कि मास्क और गुप्त अभियानों पर प्रतिबंध नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए यह घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिका में आव्रजन नीतियों में आने वाले ये कड़े बदलाव वैश्विक प्रवासन प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से उन परिवारों के लिए जिनके रिश्तेदार अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों में बसे हैं, यह खबर आव्रजन कानूनों के प्रति बढ़ते सख्त रवैये का संकेत देती है। जिस तरह अमेरिका में स्थानीय और संघीय सरकारों के बीच घर्षण बढ़ रहा है, वैसा ही विमर्श अक्सर ऑस्ट्रेलिया में भी वीजा और सीमा सुरक्षा को लेकर देखने को मिलता है। न्यूयॉर्क का 'मेल्ट एक्ट' न केवल एजेंटों के मास्क पहनने पर रोक लगाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग संघीय आव्रजन छापों के लिए न किया जाए। गवर्नर होचुल के अनुसार, यह कानून समुदायों में विश्वास पैदा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि स्थानीय पुलिस केवल अपराध नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करे। हालांकि, होमन ने इसे 'कानून के प्रवर्तन में बाधा' करार दिया है। आने वाले हफ्तों में न्यूयॉर्क की सड़कों पर आईसीई की सक्रियता बढ़ने की संभावना है। यह विवाद अब केवल आव्रजन का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों की लड़ाई का एक बड़ा परीक्षण बन गया है। भारतीय प्रवासियों और अंतरराष्ट्रीय छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेजों को अद्यतन रखें और स्थानीय कानूनों के साथ-साथ संघीय बदलावों पर भी नजर रखें, क्योंकि अमेरिका की यह लहर अन्य पश्चिमी देशों की आव्रजन नीतियों को भी प्रभावित कर सकती है।