बोकारो: चाकूलिया गांव में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने पहुंचे डीसी और डीडीसी; पारदर्शिता पर जोर

झारखंड के बोकारो जिले में प्रशासनिक मुस्तैदी दिखाते हुए उपायुक्त (डीसी) अजय नाथ झा और उप विकास आयुक्त (डीडीसी) शताब्दी मजूमदार ने चास प्रखंड के अंतर्गत आने वाले चाकूलिया गांव का विस्तृत दौरा किया। 17 जुलाई को हुए इस औचक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना था। इस दौरान अधिकारियों ने विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और 'अबुआ आवास योजना' की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त अजय नाथ झा ने स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने चाकूलिया में निर्माणाधीन आवासों की गुणवत्ता की जांच की और लाभार्थियों से सीधे संवाद किया। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को उनके पारिश्रमिक का भुगतान समय पर हो, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार ने विकास कार्यों में तकनीकी सटीकता और समयबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने अबुआ आवास योजना के तहत चिन्हित लाभार्थियों की सूची का मिलान किया और यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे। विदित हो कि 'अबुआ आवास योजना' झारखंड सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, जिसका लक्ष्य उन बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कवर नहीं किया जा सका था। डीडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित अंतराल पर कार्यस्थलों का दौरा करें और फोटोग्राफ के साथ प्रगति रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजें। इस निरीक्षण दौरे में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) और अंचल अधिकारी (सीओ) सहित कई अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित थे। प्रशासन की इस सक्रियता को लेकर ग्रामीणों में भी उत्साह देखा गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उच्च अधिकारियों के जमीन पर उतरने से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है, बल्कि रुके हुए कार्यों में भी तेजी आती है। बोकारो जिला प्रशासन का यह कदम राज्य सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है, जिसके तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पलायन को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेषकर वे जो झारखंड और बिहार के ग्रामीण अंचलों से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए अपने पैतृक क्षेत्रों में हो रहे ऐसे प्रशासनिक सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह न केवल ग्रामीण विकास की दिशा में पारदर्शिता का प्रतीक है, बल्कि उन परिवारों के लिए भी राहत की खबर है जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं। प्रशासन ने आगामी महीनों में अन्य पंचायतों में भी इसी तरह के सघन निरीक्षण अभियान चलाने के संकेत दिए हैं।