'BJP छुपा रही है मौतों का असली आंकड़ा': दिल्ली अग्निकांड पर आतिशी का तीखा हमला

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने राजधानी में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी ने दावा किया है कि प्रशासन मौतों के वास्तविक आंकड़ों को जनता से छिपाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दिल्ली फायर सर्विस (DFS) की कार्यप्रणाली पर भी कड़े सवाल उठाते हुए इसे भ्रष्टाचार और लापरवाही का केंद्र बताया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा कि दिल्ली में बार-बार होने वाली आग की घटनाएं केवल संयोग नहीं, बल्कि प्रशासनिक विफलता का परिणाम हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित नगर निगमों (पूर्ववर्ती कार्यकाल) और उपराज्यपाल के अधीन आने वाले विभागों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की है। आतिशी के अनुसार, कई व्यावसायिक इमारतें बिना वैध 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) के चल रही हैं, जिससे निर्दोष नागरिकों की जान जोखिम में पड़ रही है। आतिशी ने विशेष रूप से दिल्ली फायर सर्विस की जवाबदेही पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जिन इमारतों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं, उन्हें समय रहते नोटिस क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने आरोप लगाया कि फायर सर्विस के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन मिलीभगत कर अवैध निर्माणों को बढ़ावा दे रहे हैं। विपक्ष की नेता ने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मौतों का सही आंकड़ा जनता के सामने रखा जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली के कई व्यापारिक और रिहायशी इलाकों में उनके परिजनों के हित जुड़े हैं। मेलबर्न और सिडनी जैसे शहरों में बसे प्रवासी भारतीय अक्सर दिल्ली की आधारभूत संरचना और सुरक्षा मानकों को लेकर चिंता व्यक्त करते रहे हैं। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में इस तरह की चूक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि और प्रवासी भारतीयों के निवेश संबंधी भरोसे को भी प्रभावित करती है। राजनीतिक हलकों में आतिशी के इन बयानों को आगामी चुनावों की तैयारी और जवाबदेही तय करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर, भाजपा ने इन आरोपों को आधारहीन बताते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे दावे कर रही है। हालांकि, दिल्ली की जनता के लिए प्राथमिक चिंता यह है कि क्या भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे या राजनीति का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।