भोपाल में टैक्सी चालकों का हल्लाबोल: 18 अगस्त से मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी, एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ मोर्चा

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एग्रीगेटर कंपनियों की कथित मनमानी और किराया नीति के विरोध में टैक्सी चालकों ने आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। भोपाल टैक्सी चालक संघ और टैक्सी यूनियन कल्याण समिति (संपूर्ण भारत) ने शनिवार को चिनार पार्क में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। संगठन ने ऐलान किया है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो 18 से 20 अगस्त के बीच प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। आंदोलन की शुरुआत 15 अगस्त को एक बड़ी रैली के साथ होगी। टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बोट क्लब से लालघाटी तक एक शांतिपूर्ण और संवैधानिक रैली निकाली जाएगी। इस रैली का मुख्य उद्देश्य सरकार को टैक्सी चालकों की एकजुटता दिखाना और अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। टैक्सी चालकों की सबसे प्रमुख मांग राज्य में एक स्थायी और स्पष्ट किराया नीति लागू करने की है। वर्तमान में, मध्य प्रदेश में एग्रीगेटर कंपनियों के लिए कोई निर्धारित सरकारी गाइडलाइन नहीं है, जिसका फायदा उठाकर ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियां मनमाने तरीके से किराया तय करती हैं। संघ की मांग है कि प्रत्येक राइड पर 50 से 60 रुपए का बेस फेयर तय हो, साथ ही यात्रा के समय के आधार पर 1 से 1.50 रुपए प्रति मिनट का टाइम चार्ज और वाहन की श्रेणी के अनुसार 22 से 30 रुपए प्रति किलोमीटर की दर अनिवार्य की जाए। यूनियन का आरोप है कि कंपनियां ड्राइवरों की मेहनत का बड़ा हिस्सा कमीशन के रूप में ले रही हैं, जिससे ड्राइवरों के लिए परिवार का खर्च और गाड़ी की किस्तें चुकाना मुश्किल हो गया है। भोपाल टैक्सी चालक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष श्रवण कुमार शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि 18 अगस्त से पहले ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो पूरे प्रदेश के ड्राइवर भोपाल में जुटेंगे और मुख्यमंत्री आवास से तब तक नहीं हटेंगे जब तक मांगें पूरी नहीं हो जातीं। इसके अलावा, टैक्सी चालकों ने निजी नंबर (सफेद प्लेट) वाले वाहनों और अवैध बाइक टैक्सियों के व्यावसायिक उपयोग पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे वैध टैक्सी संचालकों की आय पर बुरा असर पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि इसी तरह के मुद्दे ऑस्ट्रेलिया में भी चर्चा का विषय रहे हैं, जहां फेयर वर्क कमीशन ने हाल ही में 'गिग वर्कर्स' की सुरक्षा और न्यूनतम मानकों के लिए नए नियम पेश किए हैं। भोपाल के ड्राइवरों का मानना है कि केवल किराए में आंशिक वृद्धि समाधान नहीं है, बल्कि 2014 की तरह बेस फेयर, टाइम चार्ज और किलोमीटर की संयुक्त प्रणाली को पुनः लागू करना अनिवार्य है।