बाबूलाल मरांडी ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग की

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में आयोजित होने वाली प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मरांडी ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC-CGL) और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की सिविल सेवा परीक्षाओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से निष्पक्ष जांच कराने की पुरजोर मांग की है। मरांडी का आरोप है कि राज्य सरकार की विफलता के कारण सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं की शुचिता समाप्त हो गई है। हाल के दिनों में JSSC-CGL परीक्षा के दौरान पेपर लीक की खबरों ने राज्य भर के लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। विपक्ष का तर्क है कि बिना ऊंचे राजनीतिक संरक्षण के इस तरह की व्यवस्थित धांधली संभव नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय, विशेषकर झारखंड मूल के प्रवासियों के लिए यह मुद्दा चिंता का विषय बना हुआ है। सिडनी और मेलबर्न में बसे कई प्रवासियों के परिवार और रिश्तेदार इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा और पारदर्शी रोजगार के अवसरों को लेकर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला प्रवासी समुदाय हमेशा से संवेदनशील रहा है, क्योंकि राज्य की प्रशासनिक साख सीधे तौर पर वहां के विकास और भविष्य को प्रभावित करती है। भाजपा नेता ने कहा कि राज्य के युवाओं का भरोसा व्यवस्था से उठ चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि स्थानीय जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि इसमें प्रभावशाली लोग शामिल हो सकते हैं। मरांडी ने राज्यपाल से भी हस्तक्षेप की अपील की है ताकि मेधावी छात्रों के साथ न्याय हो सके। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। हालांकि, छात्रों के लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों और पेपर लीक के पुख्ता प्रमाणों ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि न केवल दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो, बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया को डिजिटल रूप से पारदर्शी बनाया जाए। आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, यह मुद्दा झारखंड की राजनीति में एक बड़ा मोड़ ले सकता है।