ऑस्ट्रेलियाई किसानों के लिए सोलर डिस्काउंट के दायरे में बड़ी बढ़ोतरी; 'फार्मर्स फॉर क्लाइमेट एक्शन' ने फैसले का किया स्वागत

ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकार ने देश के कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए सौर ऊर्जा प्रणालियों पर मिलने वाले डिस्काउंट के दायरे को दस गुना बढ़ा दिया है। नए नियमों के तहत, किसान अब 1 मेगावाट (1MW) तक की क्षमता वाली सौर प्रणालियों के लिए सरकारी छूट का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले यह सीमा केवल 100 किलोवाट (100kW) तक ही सीमित थी। इस ऐतिहासिक बदलाव का प्रमुख संगठन 'फार्मर्स फॉर क्लाइमेट एक्शन' (FCA) ने पुरजोर स्वागत किया है। FCA पिछले काफी समय से सरकार से मांग कर रहा था कि किसानों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। संगठन का मानना है कि कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है, विशेष रूप से डेयरी, बागवानी और सिंचाई पर आधारित खेती में। पुरानी 100 किलोवाट की सीमा बड़े फार्मों की जरूरतों के लिए अपर्याप्त थी। अब 1 मेगावाट तक की छूट मिलने से बड़े स्तर पर काम करने वाले किसानों के लिए सौर ऊर्जा को अपनाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रीय इलाकों, जैसे न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और क्वींसलैंड में भारतीय मूल के किसानों की एक बड़ी आबादी बसती है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के ये किसान अक्सर अंगूर के बागों (Vineyards), सब्जियों की खेती और डेयरी फार्मिंग जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इन उद्योगों में बिजली का खर्च सबसे बड़े परिचालन खर्चों में से एक होता है। सरकार के इस फैसले से न केवल उनके बिजली बिलों में कमी आएगी, बल्कि वे वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी भी बन सकेंगे। 'फार्मर्स फॉर क्लाइमेट एक्शन' के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह कदम ऑस्ट्रेलिया के 'नेट जीरो' (Net Zero) लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। सौर ऊर्जा का विस्तार न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा, बल्कि किसानों को भविष्य में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से भी सुरक्षा प्रदान करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसान अपने स्वयं के सौर बुनियादी ढांचे में निवेश करते हैं, तो वे ग्रिड पर निर्भरता कम करते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति भी स्थिर होती है। संघीय सरकार के इस निर्णय से उन छोटे और मध्यम स्तर के कृषि व्यवसायों को भी लाभ होगा जो अपनी क्षमता बढ़ाना चाहते थे लेकिन अधिक लागत के कारण पीछे हट रहे थे। आईसीएल24 (ICN24) से बातचीत में कुछ स्थानीय विशेषज्ञों ने बताया कि भारतीय समुदाय के युवा किसान आधुनिक और टिकाऊ खेती की ओर बढ़ रहे हैं, और उनके लिए इस तरह की सब्सिडी एक वरदान साबित हो सकती है। आगामी महीनों में उम्मीद की जा रही है कि क्षेत्रीय ऑस्ट्रेलिया में सौर पैनलों की स्थापना में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।