असम: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर सीएम सरमा, विस्थापितों के पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाने का भरोसा

असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। इस बीच, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने खुद कमान संभालते हुए राज्य के विभिन्न बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। दौरे के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार केवल तात्कालिक राहत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बाढ़ के कारण अपने घर और जमीन खोने वाले परिवारों के स्थायी पुनर्वास की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। गुवाहाटी और उसके आसपास के जिलों में स्थिति का निरीक्षण करने के बाद, मुख्यमंत्री ने राहत शिविरों में रह रहे लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत सामग्री के वितरण में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए और बच्चों व बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण हर साल हजारों लोग विस्थापित होते हैं, जिसके लिए अब एक दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है। पुनर्वास की योजना पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि जिन परिवारों के घर नदी के कटाव या बाढ़ में पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जमीन और आवास प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की प्राथमिकता उन क्षेत्रों के लोगों को बचाना है जो भौगोलिक रूप से बेहद संवेदनशील हैं। यह घोषणा उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है जो दशकों से बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से असम और पूर्वोत्तर भारत से ताल्लुक रखने वाले प्रवासियों के लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है। सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में रहने वाले असमिया समुदाय के लोग अपने गृह राज्य की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। आई सी एन 24 (ICN24) से बात करते हुए मेलबर्न में रह रहे असमिया प्रवासियों ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पुनर्वास का वादा एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। वर्तमान में राज्य के कई जिलों में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद बुनियादी ढांचे, जैसे सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए एक विशेष फंड आवंटित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि विस्थापित लोग जल्द से जल्द सामान्य जीवन की ओर लौट सकें और उन्हें बार-बार होने वाले इस संकट से मुक्ति मिल सके।