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एपेक शिखर सम्मेलन 2026: वियतनामी राष्ट्रपति तो लैम ने शेनझेन में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण पर दिया जोर

ICN24 Newsroom 20 नव॰ 2026, 02:44 am
एपेक शिखर सम्मेलन 2026: वियतनामी राष्ट्रपति तो लैम ने शेनझेन में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण पर दिया जोर

शेनझेन में आयोजित 33वें एपेक शिखर सम्मेलन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने आर्थिक सहयोग और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार का आह्वान किया, जो भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

चीन के तकनीकी केंद्र शेनझेन में आयोजित 33वें एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) आर्थिक नेताओं के शिखर सम्मेलन में वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव तो लैम ने क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापारिक सुगमता पर एक प्रभावशाली संबोधन दिया। 19 नवंबर, 2026 को हुए इस सम्मेलन में राष्ट्रपति लैम ने जोर देकर कहा कि तेजी से बदलती वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में एशिया-प्रशांत क्षेत्र को डिजिटल अर्थव्यवस्था और हरित ऊर्जा की ओर तेजी से कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। शेनझेन, जो अपनी औद्योगिक प्रगति के लिए जाना जाता है, इस बार एपेक नेताओं की मेजबानी कर रहा है। राष्ट्रपति लैम ने अपने भाषण में विशेष रूप से 'सप्लाई चेन' की मजबूती पर बात की। उन्होंने कहा कि वियतनाम क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है और अन्य एपेक देशों के साथ मिलकर वह व्यापारिक बाधाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह संबोधन ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण (Diversification) पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया एपेक का एक संस्थापक सदस्य है और वियतनाम के साथ उसके व्यापारिक संबंध हाल के वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह घटनाक्रम इसलिए मायने रखता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सक्रिय कई भारतीय मूल के उद्यमी वियतनाम और दक्षिण-पूर्वी एशिया के माध्यम से अपना व्यापार संचालित करते हैं। क्षेत्रीय एकीकरण बढ़ने से ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय पेशेवरों और निर्यातकों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। सम्मेलन के दौरान डिजिटल परिवर्तन और सतत विकास पर भी गहन चर्चा हुई। राष्ट्रपति लैम ने सुझाव दिया कि एपेक देशों को लघु और मध्यम उद्योगों (SMEs) को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी सहयोग बढ़ाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक क्षेत्र के सभी देश तकनीक के क्षेत्र में एक समान धरातल पर नहीं आते, तब तक वास्तविक आर्थिक एकीकरण संभव नहीं है। भारत भले ही एपेक का आधिकारिक सदस्य नहीं है, लेकिन इस मंच पर होने वाले निर्णय हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र की भू-राजनीति और अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करते हैं। भारत और वियतनाम के बीच के प्रगाढ़ संबंध और ऑस्ट्रेलिया की सक्रिय भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि शेनझेन में लिए गए निर्णय मेलबर्न से लेकर मुंबई तक व्यापारिक गलियारों में महसूस किए जाएंगे। सम्मेलन के अंत में, नेताओं ने एक साझा घोषणापत्र पर सहमति जताई जो भविष्य में मुक्त व्यापार और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का वादा करता है।
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