अम्बिकापुर: सीएम हेल्पलाइन और एनएच-130 निर्माण में देरी पर कलेक्टर सख्त, लापरवाह अधिकारियों को दी कार्रवाई की चेतावनी

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से कलेक्टर अजीत वसंत ने सोमवार को जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और लंबित विभागीय प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि आमजन की समस्याओं के निराकरण में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों और राजस्व विभाग के कार्यों में हो रही देरी पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे मामलों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व मामले सीधे तौर पर आम नागरिकों, विशेषकर किसानों और ग्रामीण आबादी से जुड़े होते हैं, इसलिए इनमें देरी होने से जनता में प्रशासन के प्रति अविश्वास पैदा होता है। कलेक्टर ने तहसीलवार लंबित प्रकरणों की जानकारी ली और निर्देश दिए कि जो भी मामले निर्धारित समय-सीमा से बाहर हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि आगामी समीक्षा बैठक तक प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई, तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय विकास और बुनियादी ढांचे की दृष्टि से महत्वपूर्ण एनएच-130 फोरलेन एलाइनमेंट प्रोजेक्ट पर भी कलेक्टर ने सख्त रुख अख्तियार किया। उन्होंने निर्माण कार्य में आ रही तकनीकी बाधाओं और भूमि अर्जन से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। कलेक्टर वसंत ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और राजस्व अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ एलाइनमेंट संबंधी विवादों को सुलझाने के निर्देश दिए ताकि सड़क निर्माण की गति में तेजी आ सके। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी न केवल लागत बढ़ाती है, बल्कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को भी बाधित करती है। बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने पाया कि कुछ विभागों में शिकायतों का निराकरण अपेक्षित गति से नहीं हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे केवल कागजी खानापूर्ति न करें, बल्कि शिकायतों का धरातल पर समाधान सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने जोर देकर कहा कि शासन की मंशा जनता को त्वरित न्याय प्रदान करने की है, और इसमें किसी भी स्तर पर होने वाली लापरवाही अक्षम्य होगी। अधिकारियों को हिदायत दी गई कि वे फील्ड विजिट बढ़ाएं और जन-संवाद के माध्यम से समस्याओं का हल निकालें। इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रशासन को जवाबदेह बनाना और सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना था। कलेक्टर अजीत वसंत के इन कड़े निर्देशों से जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव पड़ता है और लंबित पड़े विकास कार्यों को कितनी गति मिलती है।