कनाडा: अल्बर्टा की प्रीमियर का सख्त संदेश, 'डिग्री का मतलब स्थायी निवास नहीं', छात्रों का विरोध जारी

कनाडा के अल्बर्टा प्रांत की प्रीमियर डेनियल स्मिथ ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के भविष्य को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक कड़ा बयान जारी किया है। प्रीमियर स्मिथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि यदि वे स्थायी निवास (PR) या कोई अन्य वैध आव्रजन दर्जा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उनका अस्थायी दर्जा समाप्त होने पर वे कनाडा छोड़ दें। प्रीमियर की यह टिप्पणी कैलगरी में हो रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद आई है। खबरों के अनुसार, 450 से अधिक अंतरराष्ट्रीय स्नातक, जिनमें से अधिकांश पंजाब (भारत) से हैं, पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) के आवेदन खारिज होने के विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं। स्मिथ ने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय छात्र वीजा मूल रूप से अस्थायी होते हैं और कनाडा में शिक्षा प्राप्त करना देश में स्थायी रूप से रहने के अधिकार की गारंटी नहीं देता है। छात्रों के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए, प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि उनकी मांग स्वतः ही स्थायी निवास प्राप्त करने की नहीं है। छात्रों का तर्क है कि वे केवल पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के माध्यम से कनाडाई कार्य अनुभव प्राप्त करने का अवसर चाहते हैं। उन्होंने शिकायत की है कि एक ही तरह के शैक्षणिक कार्यक्रमों से स्नातक करने वाले छात्रों के बीच परमिट के परिणामों में काफी विसंगतियां देखी जा रही हैं, जो उनके भविष्य को अनिश्चितता में डाल रहा है। प्रीमियर स्मिथ ने स्वीकार किया कि अल्बर्टा को कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने आप्रवासन के प्रति एक चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि प्रांत की आव्रजन नीतियों और नामांकन कार्यक्रमों में उन स्नातकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनकी योग्यता और कौशल अल्बर्टा की श्रम बाजार की आवश्यकताओं और जरूरतों के साथ मेल खाते हैं। यह विवाद कनाडा में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच प्रशासनिक जटिलताओं को भी उजागर करता है। पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) का प्रबंधन संघीय स्तर पर 'इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा' (IRCC) द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत, अल्बर्टा अपने स्वयं के 'अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम' के माध्यम से स्थायी निवास के लिए प्रांतीय नामांकन का प्रबंधन करता है। कैलगरी में जारी इन विरोध प्रदर्शनों ने कनाडा में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा की भूमिका पर एक नई बहस छेड़ दी है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या विदेशी स्नातकों को केवल अस्थायी छात्रों के रूप में देखा जाना चाहिए या उन्हें कनाडा के भविष्य के कार्यबल के संभावित सदस्य के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसे-जैसे कनाडाई सरकार अपनी आव्रजन नीतियों को सख्त कर रही है, भारतीय छात्रों, विशेषकर पंजाब से आए युवाओं के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल, अल्बर्टा सरकार अपने रुख पर अडिग है, जिससे छात्रों के बीच चिंता और बढ़ गई है।