NABARD का अनुमान: 2026-27 में बनी रहेगी कृषि ऋण की मजबूत मांग, निवेश पर रहेगा जोर

भारत के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2026-27 में कृषि और ग्रामीण ऋण की मांग काफी मजबूत बनी रहेगी। नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक अजय सूद ने हाल ही में एक संबोधन में कहा कि कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण किसान अधिक वित्तीय सहायता की ओर देख रहे हैं। इस बढ़ती मांग के पीछे मुख्य कारण 'किसान क्रेडिट कार्ड' (KCC) योजना का व्यापक विस्तार और कृषि इनपुट जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की बढ़ती कीमतें हैं। श्री सूद ने स्पष्ट किया कि हालांकि अल्पकालिक फसली ऋण की मांग स्थिर है, लेकिन अब ध्यान धीरे-धीरे दीर्घकालिक निवेश ऋण (Long-term investment credit) की ओर स्थानांतरित हो रहा है। यह बदलाव भारतीय कृषि के लिए सकारात्मक है क्योंकि यह मशीनीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय और वहां के कृषि विशेषज्ञों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई प्रवासी भारतीय अभी भी भारत में कृषि भूमि के मालिक हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। भारत में कृषि ऋण की सुलभता न केवल स्थानीय किसानों को सशक्त बनाती है, बल्कि यह उन एनआरआई (NRI) निवेशों के लिए भी एक सुरक्षित वातावरण तैयार करती है जो एग्री-टेक स्टार्टअप्स या कोल्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं। हालांकि, नाबार्ड ने एक बड़ी चुनौती की ओर भी इशारा किया है। कर्ज लेने की बढ़ती लागत यानी ब्याज दरों में इजाफा किसानों के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकता है। वैश्विक स्तर पर बदलती आर्थिक स्थितियों का असर भारत की बैंकिंग प्रणाली पर भी पड़ रहा है, जिससे कृषि ऋण की वहनीयता पर प्रभाव पड़ सकता है। भविष्य की रणनीति पर चर्चा करते हुए अधिकारी ने कहा कि नाबार्ड अब न केवल पारंपरिक खेती बल्कि 'एलाइड एक्टिविटीज' जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी क्षेत्र को भी प्राथमिकता दे रहा है। इन क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता बढ़ाने से ग्रामीण आय में विविधता आएगी और भारतीय कृषि को वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा।